काठमाडौं–नेपाल र भारतको सन्धि तथा सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्न गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन काम नलाग्ने भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमा नियमन ‘खुला सीमा : अवसर र चुनौति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले असार १७ गते नै तयार पारिएको ईपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा प्रतिवेदनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली सेनाका पूर्व जनरल उमेश भटट्राईले नेपाल भारत सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन गर्न गठित इपिजी समूह असफल भएको बताएका हुन्। ‘प्रतिवेदन तयार भएको दुई महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्दा इपिजी समूह नै असफल भएको छ।’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘बद्लिदो समय अनुसार नेपाल–भारतको सीमा नियमन हुन आवश्यक छ।’ नेपाल भारतबीचको खुला सीमाका कारण नेपाल अन्तराष्ट्रिय आतंकवादको अखडा हुने बताउँदै उनले सीमा नियमन गर्ने विषयमा जोड दिए।
इपिजी समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल भारतबीचको खुला सीमा नियमन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको बताइएको छ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले नेपाल भारतबीचको खुला सीमा नियमन गर्न थालेको बताए। ‘सीमा क्षेत्रमा भारतले ४५ हजार सीमा सुरक्षा बल –एसएसबी) खटाएको छ। यसरी सीमामा प्रति किलोमिटरमा २४ जना रहने गरी सुरक्षा बल तैनाथ गर्दै भारतले सीमा नियमन सुरु गरिसकेको छ।’
सोही कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी उप–कार्यकारी निर्देशक इन्द्रा अधिकारीले सीमा नियमनको विषय काठमाडौं र दिल्लीमा बसेर वकालत गर्नु गलत हुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘भारतको आन्तरिक श्रम बजार बढ्दै गएकाले नेपाली मजदुरलाई भारतमा सहजै प्रवेश गर्न नदिन सीमा नियमनको विषयलाई जोडका साथ उठाइएको हो।’
कार्यक्रममा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका उद्धवदेव प्याकुरेलले नेपाल भारतबीचको सीमा बन्द गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियतालाई देशबीचको सिमानामा खोज्ने वा समुदायबीच खोज्ने भन्ने विषय विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो। ‘सीमावर्ति क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाका लागि सिमा जीवनको आधार हो’ उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक घटना कम गर्न सकिन्छ, अपराधिक घटना बढ्यो भन्दै सीमा क्षेत्र बन्द गर्न हुँदैन।’ भारतको मुम्बईमा होटल ताजमा भएको आक्रमणको उदाहरण दिँदै उनले भारत–पाकिस्तानबीचको बन्द सीमाबाट पनि अपराधिक र आतंककारी घटना भएको बताए।
इपिजी समूहले असार १७ गते नै साझा प्रतिवेदन पारित गरेपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो। नेपाल भारत इपिजी समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका समूहका सदस्यले बताउने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।