काठमाडाैं– नेपाली कांग्रेसबाट नगरपालिकामा विजयी भएका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले कांग्रेस प्रतिपक्ष दल भएकै कारण सत्ताले विभेद गरेको बताएका छन्।
पार्टीले बोलाएको केन्द्रीय भेलामा स्थानीय समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। सरकारमा आफ्नो दल नभएकै कारण विगतमा छुट्याइएको बजेट कटौती गरिएको बताएका छन्।
भीरकोट नगरपालिका स्याङ्जाका प्रमुख छायाँराम खनालले नयाँ नगरपालिकालाई बजेट थप्नुपर्नेमा कटौती गरिएको बताए। ‘गत वर्ष एकीकृत सम्पत्ति करलाई अनिवार्य गर्न पत्राचार गरियो तर यसवर्ष सम्पत्ति कर मात्रै भनेर पत्र पठाइएको छ,’ उनले भने।
वित्तीय आयोग बन्न नसक्दा करका प्रणालीमा अन्योल रहेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामकी उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताइन्। सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाइन्। सरकार नजिकका कतिपय वडामा करोडौं रकम विनियोजन भएको बताउँदै उनले प्रतिपक्ष दल भएकै कारण सिंगो नगरपालिलकामा सोही बराबरको विनियोजन भएको बताइन्।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले प्राकृतिक र अप्राकृतिक कर लागू गर्न अन्योलता रहेको बताइन्। उपप्रमुखहरूले न्यायिक समितिमा परेका समस्बारे बताएका थिए। बेन्च निर्धारण गर्ने समस्याका साथै फरक दलका प्रमुख भएमा आवश्यक सहयोग नभएको बताएका थिए।
मुद्दामामिला तथा थिचो मिचोका उजुरीमा कुन रुपमा न्याय फर्छ्यौट गर्ने भन्नेमा कानुनी जटिलता रहेको उनीहरुले बताएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उपप्रमुख न्यायिक समितिको प्रमुख हुने व्यवस्था छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार मेयरले कार्य अधिकार नदिएको धारणा राखिन्।
राजस्व र न्यायिक समितिमा मात्रै कार्य गर्न पाएको उनको भनाइ थियो। 'काम गर्नका लागि प्रमुखसँग भन्दा पनि केन्द्रसँग लडाइँ लड्नु पर्यो,' उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसबाट मेयर तथा उपमेयरमा विजयी भएकाहरूलाई कर तथा न्यायिक कार्य सम्पादनको प्रशिक्षण दिनका लागि पार्टीले एकदिने भेला आयोजना गरेको थियो। भेलामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। भेलामा नेपाली कांग्रेसका देशभर १ सय ९१ मेयर र उपमेयर रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।