सुर्खेत– कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई कागजरहित बनाएको छ।
संघीय सरकारले जस्तै कर्णाली प्रदेशले पनि मन्त्रिपरिषद बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाएको हो। संघीय मन्त्रिपरिषद् गत साउन १० गतेदेखि 'पेपरलेस' भएको थियो।
विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै शनिबार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक सम्पन्न भएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरुमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन्। सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागिएको उनले जनाइन्।
यस्ता छन् शनिबारको बैठकले गरेका सात निर्णय
- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र २ जना विज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव समितिको सदस्य सचिव रहने।
- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने।
- विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश स्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने।
- भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गर्ने।
- सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद विधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने।
- सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने।
- सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने।
यो पनि पढ्नुहोस्ः पहिलो 'पेपरलेस' मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।