सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा कर लगाउने गृहकार्य थाल्दै सरकार

Nepal Live

काठमाडौं- संसदीय समितिको निर्देशनसँगै सरकारले सामाजिक सञ्जालका माध्यममा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका नायब महानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलका अनुसार सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने गरी विभागले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। 

गत सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। हालसम्म यसका लागि कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो परिमाणमा विज्ञापन कारोबार हुने गरेको, तर त्यस्तो कारोबारको लगत र आउनुपर्ने कर प्राप्त हुन नसकेको ठहर विभागको छ। यसबापत बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तर, विज्ञापनको भुक्तानी भने नेपालबाट सिधै गर्न मिल्दैन। विभिन्न एजेन्ट र डलर एकाउन्ट भएका व्यक्तिमार्फत यस्तो भुक्तानी हुँदै आएको छ। तर, कुन संयन्त्रबाट नेपालमा यसका सेवा प्रवाह भइरहेका छन्, त्यसको जानकारी सरकारलाई छैन।

‘सामाजिक सञ्जालको मूलतः २ वटा पाटो छ, नेपालभित्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल– खासगरी डिजिटल पोर्टल र अन्य मुलुकमा दर्ता भएका तर, त्यसको ठूलो कारोबार यहाँ हुने फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्स् एप लगायत,’ विभागका नायव महानिर्देशक ढुंगाना भन्छन्। उनका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका डिजिटल पोर्टल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएर त्यहाँ हुने विज्ञापन कारोबारको कर तिरिरहेका छन्, यस्तामा समस्या छैन। 

‘अहिले हामीले करको दायरामा ल्याउन खोजेको भाइबर, फेसबुक, युट्युब, मेसेन्जर, भाइबर लगायत नेपालमा पनि सञ्चालनमा रहेर पनि नियमन गर्न नसकिएको सामाजिक सञ्जालको हकमा हो,’ उनले भने।

त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा विभाग आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको र केही समयमै सरोकारवाला निकायसँग पनि छिट्टै बैठक गर्ने तयारी भएको उनले बताए। 

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायत सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका सरकारी निकाय र निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग छलफल गर्ने तयारीमा विभाग छ,’ विभागका नायव महानिर्देशक ढुंगेल भन्छन्। 

विभागले यसअघि डिजिटल कारोबार (ई- कमर्स) करको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिसकेको र त्यसले पहिचान गरेका विषयसमेतलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिने उनले बताए। 

नयाँ क्षेत्र भएको र नेपालमा दर्ता पनि नभएका कारण करको दायरामा ल्याउन सहज भने नभएको विभाग नै बताउँछ। 

सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन त्यसमा विज्ञापन गर्ने नेपाली फर्म तथा व्यक्तिले कसरी विज्ञापन दिइरहेका छन् त्यससम्बन्धमा पनि अध्ययन गरिने विभागको भनाइ छ।

बाहिरी मुलुकले गरेको अभ्यास समेतका आधारमा अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ।

सुवास भट्ट

आर्थिक बिटका भट्ट नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार