काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत कार्यालयबाट लेखापढी व्यवसायीका कार्यालय हटाउन १५ दिनेको समयसीमा दिएकी छिन्। मंगलबारमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा सुधारका योजना अघि सार्दै मन्त्री अर्यालले व्यवसायीहरुलाई कार्यालय बाहिरैबाट सेवा दिन लगाउन निर्देशन दिएकी हुन्।
यसैगरी मालपोत कार्यालयहरुमा लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिचय पत्र लगाएर कार्यालयको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुपर्ने, लेखापढी गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, इजाजत पत्र नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने उनले बताएकी छिन्।
मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा पेश हुने लिखित रुपमा तयार पारेको काजग बापत लेखापढी व्यवसायीहरुले लिने शुल्क निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिएकी छिन्। कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालाको सहभागितामा प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला न्यायालय समन्वय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको उनले बताइन्। यही निर्णयको आधारमा तयार पारिएको व्यवस्थालाई कार्यालय बाहिर देखिने गरी टाँस गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यस बाहेक पनि सुधारका लागि अर्यालले केही मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका बताएकी छिन्। ११ बुँदे मालपोत कार्यालयको हाताभित्र रहेको सरकारी जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरु अन्य व्यवसायीले प्रयोग गरे तुरुन्त हटाइने, कार्यालय भित्रको हरेक कामकारवाहीलाई छरितो बनाउन टोकन प्रणालीको अनिवार्य लागु गर्ने तयारी रहेको जानकारी मन्त्री अर्यालले दिइन्।
यसैगरी कार्यालयमा पेश हुने सम्पूर्ण कागजातको नमुना विभागको वेभसाईटमा राख्ने र ‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप्स समेत तयार पारिएकाले उक्त विषयको जानकारी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट गराउने उनको योजना छ।
अनलाइन प्रणाली लागु गर्ने पनि मन्त्री अर्यालको योजना छ। त्यसपछि मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले कार्य सम्पादनको क्रममा समस्याको विवरण नियमित रुपमा विभागमा पठाउने र विभागले पनि मन्त्रालयमा नियमित रुपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मालपोत कार्यालयमा सम्बन्धित बैंकहरुको समन्वयमा कार्यालय अवधिभर बैंकिङ्ग कारोबारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
मालपोत कार्यालय हातामा सिसि टिभी जडान गरी थप अनुगमनलाई अगडि बढाउने, कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्तिहरुको प्रवेशमा निषेध गर्ने र कार्यालयको समयावधिभर सुरक्षाकर्मी खटाइने लगायतका नयाँ योजना मन्त्री अर्यालका छन्।
उनले आफूले जनतालाई महशुस हुने गरी केही काम गर्न खोजेको पनि बताइन् । आफूले गरिरहेका काम बारे जानकारी दिँदै भूउपयोग नीतिको विषयमा भने सम्पूर्ण कार्यविधि तयार गरी कानुनी रायका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।