काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले फागुन २७ गते विश्वासको मत लिए। उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको आज ६ महिना पूरा भएको छ।
सुरुवाती महिनामा सरकारले केही आशाको संकेत देखाएको थियो। मन्त्रिमण्डल गठनदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउने कामसम्ममा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा भयो। त्यसपछि पनि सरकारका केही कामहरुको प्रशंसा भए। तर, समग्रमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पहिलो कार्यकालमा जस्तो आशाको सञ्चार गराउन सकेका छैनन्। उनी नेतृत्वको सरकार अनेक कारणले बदनाम हुन थालेको छ।
चर्चा गरिएका कतिपय काम सफल भएनन्, कतिपय काम सुरुवात नै भएका छैनन्। शक्तिशाली सरकारबाट जेजति अपेक्षा गरिएका छन्, ती अपेक्षामै सीमित त हुने होइन भन्ने शंका पनि गर्न थालिएको छ।
सरकारको ६ महिनाको कार्यावधि कस्तो रह्यो? नेपाल लाइभले मन्त्री र मन्त्रालयहरुको कामहरुको मूल्यांकन गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री नै गुमनाम
तत्कालीन एमालेका भावी नेतृत्वका रुपमा हेरिएका नेता हुन् ईश्वर पोखरेल। सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको बरियतामा छन्। तर, पनि उनी ‘गुमनाम मन्त्री’ जस्तै छन्।
हुन त उनले जिम्मेवारी पाएको रक्षा मन्त्रालय धेरै काम देखाउन ठाउँ होइन। तर, पनि सेनाभित्र सुधार गर्ने धेरै ठाउँ छन्। तर, त्यसमा खासै उनले ध्यान दिन सकेका छैनन्।
गलेका गृहमन्त्री
राज्यसंयन्त्रमा सुधार गर्न खोज्नेहरु कति छिट्टै थाक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुन्। सरकारका मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा धेरै जनतामा उनले आशा जगाएका थिए। तर, केही महिनामै उनी ‘थाकेका’ छन्।
राज्य संयन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि अभियान थालेका उनका यतिबेला सुस्त देखिन्छन्।
बहुचर्चित सुन तस्करीको अनुसन्धान ‘ठूला माछा’ खोज्दा–खोज्दै टुंगिएको छ। सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने व्यवसायीविरुद्धको कडा कदम चाले र यातायात क्षेत्रका सुधारमा सरकारले थप केही गर्न सकेको छैन। सडकमा रहेको अराजकता रोक्ने अधिकार गृह मन्त्रालय मातहत नै छ। तर, त्यसमा सुधार आएको छैन।
घरेलु कामदारका रुपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने काम आंशिक रुपमा मात्र सफल भएको हो। समयमा काम नगर्ने ठेकदारविरुद्धको कारबाही १/२ जना साना ठेकदारको पक्राउमा सीमित भयो। एनजिओ क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनको प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन।
लागूऔषध र मदिराविरुद्ध पनि देशव्यापी अभियान सुरु भएपछि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
दुवै प्रहरीको नेतृत्व चयन विवादरहित भयो। तर, सरुवा बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छिपेको छैन। प्रहरीमा यतिबेला नेता निकट प्रहरीले मात्र अवसर पाएका छैनन्।
विस्तृत अध्ययन बिना नै काम गर्ने प्रवृत्ति र दबाब थेग्न नसक्दा मन्त्री थापाको छबि बिस्तारै खस्किँदै गएको छ।
कुटनीतिमा सफल परराष्ट्रमन्त्री
सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तुलनात्मक रुपमा सफल देखिएका छन्। कुटनीतिमा सरकार केही हदसम्म सफल छ।
विगतमा सरकारले छिमेकी देशसँग ढल्किएको आरोप लाग्नेमा यसपटक त्यो आरोप सरकारले खेप्नुपरेको छैन। दुवै छिमेकीसँग हालसम्म सरकारले सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमण थोरै भएपनि उपलब्धिमुलक नै रहे।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक कार्यालय तथा विराटनगरस्थित भारतीय दुतावासको फिल्ड अफिस बन्द गराउन सक्नु सरकारको अर्को कुटनीतिक सफलता हो।
भारत र मलेसियाका लागि राजदूत नियुक्तिले भने परराष्ट्रमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन्। गत ३१ असारमा आयोजित्र पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतका लागि डा नीलकण्ठ उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे। जून निर्णय विवादका कारण प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन।
साथै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि त्यसमा कार्यान्वयनमा उनी सफल हुन सकेको छैनन्। त्यस्तै कुटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा मन्त्रीले सक्रियता देखाउन सकेका छैनन्।
शिक्षा मन्त्री : चिकित्सा शिक्षा विधेयकले बदनाम
फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका केपी ओलीले चैत २ गते तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए, गिरिराजमणि पोखरेल।
पटकपटक थरिथरिका मन्त्री बनिसकेका पोखरेलको कमै मात्र खराब रेकर्ड भेटिने भएकाले स्थिर भनिएको सरकारमा उनको पनि सहभागितालाई निकै आशा व्यक्त गरिएको थियो। उनी आशा गरिएका मन्त्रीहरुकै सूचीमा परेका थिए।
पोखरेलले चैत २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। एउटा सकारात्मक सुरुवात उनले त्यहीँबाट गरेका थिए। अन्य मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला उनको कदमले प्रशंसा भयो।
त्यस्तै, शिक्षामन्त्रीका रुपमा पोखरेलले शिक्षाका स्पष्ट मार्गचित्र खिच्ने प्रयास पनि गरे। उनले चैत २८ पाँच वर्षे शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षामा आफूले गर्न चाहेको परिवर्तनका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण, संरचनागत र सांगठनिक सुधार, नियमन, व्यवस्थापन लगायतका विविध क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे। उनले आफ्नो बाटो देखाउने प्रयास गरे।
त्यसपछि उनको सक्रियतामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्व मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुले समेत त्यसलाई सघाए। अघिल्ला वर्षहरुमा पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान चल्ने गरे पनि यसपटक भने अभिभावकत्व ग्रहण गराउने प्रयास पनि भएकाले बढी प्रभावकारी भयो। राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले नै अभियानमा सक्रियता देखाएपछि त्यसले थप चर्चा पायो। भर्ना अभियानमा पहिलो चरणमा सरकारले २ लाख ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न सफल भयो।
तर सुरुवातमा सही बाटोतिरै अघि बढिरहेका मन्त्री पोखरेल चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भने चुके। उनले डा गोविन्द केसीसँग विगतका सरकारले गरेको सहमति र आफ्नै सरकारले पनि निरन्तरता दिएको अध्यादेशलाई बेवास्ता गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। डा केसीको अनसन सुरु भइरहँदा उनले उनकै संघर्षले प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्ने खालको विधेयकको रचना गरे, जसले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुर्याउँथ्यो।
विगतमा डा केसीको मागमा लचक भनिएका मन्त्री पोखरेल यसपटक भने निकै कडा सुनिन थाले। उनले डा केसीको माग जस्ताको तस्तै पूरा नहुने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाले। उनी जनमुखी भनिएको एजेन्डाबाट एकाएक मेडिकल माफियाको स्वार्थ रक्षा हुने बाटोतिर मोडिए।
अन्तिममा भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष सक्रियतामा डा केसीले भनेकै जस्तो सहमति भयो। जसले मन्त्री पोखरेललाई झनै प्रभावहीन बनाइदियो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ : कामभन्दा बदनाम धेरै
रघुवीर महासेठ फागुन २ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका थिए। उनी मन्त्री भएको ५ महिनालाई मूल्यांकन गर्दा कामभन्दा विवादमा धेरै देखिन्छ। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने कार्यमा सफल भएको भनी सुरुका दिनमा चर्चामा आए पनि उनी विस्तारै बदनाम हुनेतिर लागे।
बिपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई अनुमति दिने, काम नगर्ने ठेकेदारको पक्षमा खुल्ला रुपमा समर्थक भई उभिने मात्रै नभई र काठमाडौंका सडकका खाल्डोहरु पुर्ने कार्यमा उदासिन हुँदा उनी आलोचनाका पात्र बनेका छन्।
हालै सरकारले जारी गरेको ५ महिने उपलब्धीमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा केही उल्लेख्य काम भएको भनिए पनि ती कार्य पूर्ण रुपमा महासेठकै भूमिकामा सम्पन्न भएको देखिँदैन। नियमित प्रक्रिया मार्फत हुने कामलाई पनि सरकारको उपलब्धीको सूचीमा राखेको छ।
उनी विवादित भएको कामचाहिँ यातायात क्षेत्रको सिन्टिकेट अन्त्य गर्ने सवालमा हो। साउन १ देखि सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनिएको कार्ययोजना असफल प्राय भयो। नयाँ कम्पनी खोल्न सरकारी निकाय बाहेक कसैको सिफारिस लिनु नपर्ने र आउने मंसीर महिनासम्ममा पुराना समितिहरु पनि कम्पनीमा रुपान्तरण भइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो कति कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
विवादमा नतानिएका मन्त्री
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मेनपावर व्यवसायीको बिगबिगी नै थियो। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै गोकर्ण विष्टले मेनपावर व्यवसायीको एकाधिकारलाई तोडेर आन्तरिक श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागेका छन्। उनको प्रतिवद्धता छ– श्रमिकको हकमा पछि नहटी काम गर्ने।
गत २ चैतमा मन्त्री बनेका विष्टले वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजार सुधार्न ६ महिनामा महत्वपूर्ण प्रयासको थालनी गरेका छन्। उनले माताहतका निकायलाई चलायमान बनाउने प्रयाससमेत गरेका छन्। उनको ठहर छ– विगतका समस्या र विकृतिको अन्त्य नगरी आन्तरिक श्रम बजारको विकास गर्न सकिँदैन।
उनका कदम समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।
मन्त्री विष्टका गतिविधि खासै विवादित छैनन्। मन्त्रालयमाथि पनि खासै प्रश्न उठाइएको छैन।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै लामो समयदेखि तोक्न नसकिएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक (१३ हजार ४ सय रुपैयाँ) निर्धारण उनी सफल भए। साथै मन्त्रालयले बालश्रम अन्त्य गर्ने बाल गुरुयोजनासम्बन्धी ऐन लागू गरिएको छ।
नक्कली मागपत्र बनाएर हुने गरेको ठगी रोक्न विदेशस्थित दूतावास र नियोगामार्फत् वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका जारी गरी लागू गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र प्रतिफलमूखी बनाउन गन्तव्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गरी दोहोरो श्रम सम्झौता (जिटुजी)का प्रस्तावको तयारी अघि बढिरहेको छ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथिको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै र बिना शूल्क कामदार पठाउने कुटनीतिक पहल सरकारले गरिरहेको छ।
विदेशका विभिन्न जेलमा रहेका नेपालीका लागि सरकारतर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सहायता निर्देशिका ल्याएको छ। निर्देशिकामा भएअनुसार विदेशका जेलमा रहेका नेपालीको अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ रोजगार गन्तव्य मुलुकको खोजी गरिँदै छ। कतिपय देशसँग औपचारिक छलफल चलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने रोजगार नियमावली बनाएर सय दिनको निर्वाह बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ।
प्रत्येक नगारिक र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकलाई सञ्चय कोषको दायरामा ल्याउने विषयलाई पनि अधिकांशले असल प्रयासका रुपमा अर्थ्याएका छन्।
वैदैशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा २४ सै घण्टा बीमा सुविधा लागू गर्ने विषयमा पनि अहिले मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ।
मेनपावर कम्पनीका धरौटी रकम ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने विषयमाथि छलफल चलिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति वितरण र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारी श्रम कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि यस बीचमा भएको छ।
श्रम मन्त्री विष्टका पछिल्ला निर्णय आकर्षक लागे पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने ढुक्क हुने स्थिति छैन।
भाषणमा चर्का लालबाबु काममा सुस्त
अघिल्लो सरकारमा हुँदा लालबाबु पण्डित सबैभन्दा चर्चित मन्त्री थिए। यसपटक पनि उनलाई मन्त्री बनाइएकोमा धेरैले सरकारको प्रशंसा गरे। तर, मन्त्री पण्डितले प्रशंसा कमाउने काम भने यसपटक खासै गर्न सकेका छैनन्।
संघीयताको संक्रमणमा रहेको सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन सहज छैन। त्यसको मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ।
सुरुमा मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा कर्मचारीलाई पठाउनै सकेन। अहिले कर्मचारी समायोजन अलपत्र परेको छ।
भाषणमा कर्मचारीविरुद्ध रुखो शब्द प्रयोग गरेर चिढ्याएका उनले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीबाट सहयोग पाएका छैनन्।
एकातर्फ उनको टिम नै प्रभावशाली छैन। प्रशासन केही नबुझेको कार्यकर्ता मनोज राईलाई उनले प्रमुख सहयोगी नियुक्त गरेका छन्। सचिवालयमा अन्य व्यक्ति पनि राम्रा नहुँदा उनका उनी पार्टीभित्रै पनि आलोचित बनेका छन्।
मात्रिका यादव : आशामा तुसारापात
मन्त्री भएको केही समयपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– म मन्त्री भएर जाँदा मन्त्रालयमा सबैतिर गन्हाइरहेको थियो, शौचालयमा समेत पानी थिएन, बरण्डामा चराले गुँड लगाएको थियो।
गत फागुनमा मन्त्री बनेका यादवले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको साउनमा ६ महिना पुगिसकेको छ। यसअवधिमा मन्त्रालयमा नयाँ कार्पेट बिच्छ्याइएको त छ र शौचालयमा पानी आउने पनि भएको छ, चराले गुँड लगाउन छाडेको छ। तर, मन्त्री भएपछि उनले जस्तो अठोट गरेका थिए, सो बमोजिम काम गर्ने भने असफल भएका छन्।
‘स्थायी सरकार’ भनिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको धेरै अपेक्षा गरिएका ‘औंलामा गन्न मिल्ने’ मन्त्री हुन्, यादव।
यसअघि ३ पटक मन्त्री भएका उनमा पहिलाको जस्तो उत्साह र सक्रियता देखिँदैन।
चौथो पटक मन्त्री हुँदा यादवको पहिलेको छबि क्रमशः मेटिदै छ। उनको ‘पर्फमेन्स’ बाट जनताले ‘यिनी पनि उस्तै रहेछन्’ भन्ने अवस्था आएको छ।
उनको मन्त्रालय साधारण उपभोक्तादेखि औद्योगिक घरानासम्म सीधा रुपमा ठोकिन्छ। वैदेशिक सम्बन्धदेखि जनताका दैनन्दित पीरमर्कासँग जोडिन्छ। तर उनी कतै पनि खरो रुपमा उत्रिन सकेका छैनन्।
पुराना, रुग्ण र बन्द भइसकेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः ब्युँताउने योजनामा मन्त्रालय लागेको छ। वीरगञ्ज चिनी उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर उद्योग लगायत आधा दर्जन उद्योग यसै वर्ष सञ्चालन गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।
आपूर्ति असहजताका समयमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उभ्याउने र जनताका आधारभूत सेवा सरकारले प्रवाह गर्ने हिसाबमा केही संस्थान सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पूरै नकारात्मक मान्न सकिन्न। तर व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई नै छाडिदिएर बरु त्यसको नियमित अनुगमन र नियमनतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने आलोचकहरूले बताउँदै आएका छन्।
मूख्य रुपमा अहिले मन्त्री यादवबाट गरिएको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको बजार अनुगमन थियो। उपभोग्य वस्तुमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, ठगी लगायतका कारण चेपुवामा परेका आमसाधारणलाई मन्त्री यादवको आगमनले बजार स्वच्छ हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, त्यसो हुन सकेन। सुरुका केही समय त अनुगमन नै रोकियो।
अहिले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अहिले स–साना र खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्दै हिँडेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडा : औचित्य पुष्टि गर्नै धौधौ
डा युवराज खतिवडालाई अर्थ मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै सकस पर्यो। उनले राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर बल्ल मन्त्री बनाउन सके। उनीप्रति जनताको मात्रै नभई बौद्धिक जगतको पनि ठूलो अपेक्षा थियो। तर, अहिले सत्तारुढ दलकै सांसदले उनको राजीनामा माग गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
गत फागुनमा अर्थमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘मान्छेको क्षमताको परीक्षण संकटका बेला हुन्छ।’
तर, संकटको समयमा उनी आफैं खरो उत्रिन भने सकेनन्।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै १६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रबाट अर्थमन्त्रीको आलोचना सुरु भएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक कोणबाट प्रस्तुत गर्दै अघिल्ला सरकारका नीतिको कटु प्रहार गरिएको भन्दै उनको आलोचना भयो।
लथालिंग भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त दिशामा हिँडाउने र आर्थिक अराजकतालाई अनुशासनमा ल्याउने जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री खतिवडाबाट जनअपेक्षा समेत उच्च थियो। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदाका बखत उनले आर्जन गरेको सकारात्मक छबिका कारण पनि उनीप्रतिको आशा तुलनात्मक रुपमा बढी गरिएको थियो ।
तर, स्थायी भनिएको सरकार र संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउने मौकामा उनी आलोचनामुक्त हुन सकेनन्। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रयोग गरिने ‘नीतिगत डिपार्चर’ गर्न चुकेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ। भलै उनले यस्तो आलोचनालाई आफ्नो तर्फबाट अनेकौं तर्क गर्दै खण्डन गर्दै आएका छन्।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै डा. खतिवडाले दिएका अभिव्यक्तिले सेयर बजार तरंगित भयो । उनले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताएर आलोचित बनेका अर्थमन्त्रीले लगानीकर्तालाई ६ महिनाको अवधिमा विभिन्न अंकुशसमेत लगाए। मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि सेयर मार्जिन कर्जाको सीमा खुम्च्याइएको भन्दै अर्थमन्त्री विरुद्ध आलोचना हुने गरेको छ।
बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर गणनाको विषयले त लगानीकर्तालाई कारोबार ठप्प पार्ने स्थितिसम्म पुर्यायो।
बजेटमार्फत् कर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री विरुद्ध आलोचना भयो। आयकर व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरले एक तप्कालाई असन्तुष्ट बनायो। भन्सार महसुल, अन्तःशूल्कसहित करका अन्य व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरियो।
चौतर्फी विरोधकाबीच उपभोक्ताबाट उठाउने गरी गरिएको दूरसञ्चार महसुल प्रयोगकर्ताबाट नउठाउने निर्णय गर्न बाध्य भयो, सरकार।
अहिले जनता चौतर्फी करको मारमा परेका छन्। स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाउँदा त्यसकाले जनतालाई प्रताडित बनाएको छ। यसमा पनि संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले उचित पहल लिन नसकेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागेको छ। भलै, केही दिन पहिले अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेर यसको पहल थालेको छ।
अर्थमन्त्रीका कारण अहिले निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुन सकेको छैन। करका कारण लगानीको वातावरण खल्बलिएको गुनासो निजी क्षेत्रले गर्र्दै आएको छ।
बजेट अनुशासनमा आफू दृढ रहेको दाबी अर्थमन्त्री खतिवडाले पटक–पटक गर्दै आएका थिए। तर, त्यस्तो देखिएको विगतको तुलनामा बजेट खर्च बढेकोजस्तो देखिए पनि त्यसमा सन्तोष मान्ने स्थिति बनेन।
करका कारण अहिले महंगी बढेको छ। त्यसको धेरै हदमा जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक पहल–कदमी लिन सकिन।
अर्थमन्त्री बन्ने रहर गरेका धेरैलाई पछि पार्दै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका खतिवडाले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसक्दा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नै धौधौ परिरहेको छ।
रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी : जसका अनेक निर्णय विवादमा परे
यसअघि संसदको विकास समितिका सभापति हुँदा मन्त्री र कर्मचारीलाई झाँको झार्ने रवीन्द्र अधिकारी वर्तमान सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन्। तर, उनै अधिकारी वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का आलोचितमध्येका मन्त्री पर्छन्। पछिल्लो समय उनले गरेका केही निर्णय विवादको घेराभित्र परे।
मन्त्री अधिकारीले विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई अनुदानका नाममा आफूखुसी करोडौं रुपैयाँ बाँडे। त्यसले उनलाई बदनामीको खुड्किला उकाल्न सहयोग गर्यो।
त्यस्तै, मन्त्री अधिकारीले बहुचर्चित ‘लाउडा विमान काण्ड’ का अभियुक्तलाई नै नागरिक उडड्यन विज्ञका रूपमा नियुक्त गरे। यसले उनलाई तिब्र आलोचनाको घेरामा तान्यो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आरोपितलाई नै उड्डयन विज्ञका रुपमा उनले नियुक्ति दिएका थिए।
पछिल्लो समय मन्त्री अधिकारीले पर्याप्त अध्ययन र पूर्वाधार बिनै विभिन्न स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालनका लागि हतारो देखाए। हाल सञ्चालनमा रहेकै विमानस्थललाई सुधार नगरी उनले नयाँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि हतारो देखाएका थिए। उनको यस्तो हतारोपन पनि विवादमुक्त हुन सकेन।
यसैगरी हालैमात्र पर्यटन मन्त्रीका रुपमा अधिकारीले बिना प्रतिस्पर्धा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवमा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्ति दिलाए । कोषको ऐनविपरित ढकाललाई अधिकारीले नियुक्ती दिलाएका थिए। भलै, सर्वोच्च अदालतले मन्त्री अधिकारीको उक्त निर्णय कानून विपरित भन्दै ढकाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न रोक लगाउने आदेश जारी गरिसकेको छ।
गोकुल बास्कोटाः महंगो पर्यो कार्यक्रम बन्द गर्ने कदम
बास्कोटा गत चैत २ गते सुचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियत पाएका उनी सरकारको प्रवक्ता पनि थिए। गत जेठ १८ मा उनले मन्त्रीको हैसियत पाएका थिए।
कडा र सिधा बोल्ने भएकाले उनी विवादित र प्रशंसित दुवै छन्। तर, प्रवक्ताको रुपमा उनी प्रशंसित हुन सकेका छैनन्। उनलाई दम्भ व्यक्त गर्ने मन्त्रीको रुपमा चिनिन्छ। त्यसैमध्येको एक हो, नेपाल टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रम नै बन्द हुनु।
कार्यक्रम प्रस्तोता राजु थापाले मन्त्री बाँस्कोटालाई दाइजो सम्बन्धी प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनबाट १२ वर्षदेखि प्रशारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम नै बन्द भएको थियो। भयो। नेपाल पत्रकार महासंघले जेठ ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो– ‘प्रश्न सोधेकै आधारमा कार्यक्रम नै बन्द गराइएको घटनाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ तर, ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षणमै सीमित भयो।
कार्यक्रम नै बन्द गर्ने घटनालाई धेरैले सरकारका मन्त्रीहरुमा बढेको दम्भको रुपमा चित्रण गरे। त्यतिमात्रै नभएर समग्र सरकारकै आलोचना भयो। कम्युनिस्टले जित्यो भने अधिनायकवाद आउँछ भनिरहेको कांग्रेसले मन्त्रीको व्यवहारलाई मुद्दा बनायो।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्रीले डा गोविन्द केसीको अनसनताका दिएका अभिव्यक्ति पनि विवादमा परे।
यी मन्त्री, जो गुमनाम छन्
वर्तमान सरकारमा त्यस्ता मन्त्री पनि छन्, जसले खासै राम्रो ‘पर्फमेन्स’ देखाउन सकेका छैनन्। न काम, न बदनामको स्थितिमा छन्।
विगतमा गृहमन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेत हालको वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। तर, उनी अहिले गुमनामजस्तै छन्। औपचारिकताका लागि केही योजना ल्याउनेबाहेक उनले उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन्।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ ले मन्त्री भएलगत्तै कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र ल्याए। मन्त्री भएपछि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र विभिन्न डेरी उद्योगको अनुगमन गरेर चर्चामा आए पनि समग्रमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र आम उपभोक्तालाई प्रभाव पार्ने तरिकाले उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन्।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थममाया थापा गुमनाम जस्तै छिन्। मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण मन्त्रालयमा लामो समयदेखिको किचलो उनले साम्य पार्न सकेकी छैनन्। परिषद्मा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरिय समिति नै गठन गर्यो। त्यसलगत्तै परिषद्का सदस्य सचिवलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी परिषद् फर्किएका छन्।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्। उनी जे गरिरहेका छन्, त्यसको कुनै चर्चा छैन।
बीना मगर पहिलो पटक मन्त्री भएकी हुन्। दशैंअघि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याइसक्ने दाबी गरेर चर्चामा आएकी उनी अन्य विषयमा भने गुमनाम हुँदै आएकी छिन्। उनको मन्त्रालय जोडिएको संस्थानहरुमा सुधार ल्याउन सकेकी छैनन्।
यस्तै, भानुभक्त ढकाल भर्खरै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएका छन्। पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ एउटा विद्यालयमा दिएको अभिव्यक्तिको कारण विवादमा आएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका जगत बहादुर विश्वकर्मा पनि खरो उत्रिन सकेका छैनन।
त्यस्तै, मोहम्मद इश्तियाक राई, उपेन्द्र यादव, पद्माकुमारी अर्यालले भर्खरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। अर्याल यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिइन्, हाल उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।