‘कानुन निर्माणमा संघीय संसद र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्छ’

Nepal Live

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच सभा सञ्चालन र प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदान तथा कानुन निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद र प्रदेशसभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभव आदानप्रदान गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।

संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र ७ वटै प्रदेशसभाका सांसदबीचको अन्तरक्रियाले संविधानतः छुट्टा–छुट्टै अधिकारप्राप्त संघ र प्रदेशबीच समन्वय आवश्यक हुने प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए। उनले संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानुन बनाउन दुई तहका सदनको सहकार्य अपरिहार्य भएको धारणा राखे।

‘नेपालमा यसअघि एकात्मक शासन व्यवस्था थियो,’ सभामुख महराले भने, ‘संघीयता नयाँ अनुभव हो। प्रदेशको संरचना पूरै नयाँ छ। त्यसैले हाम्रो अनुभव आदानप्रदान हुन जरुरी छ।’

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राज्य पुनर्संरचनापछि बनेका तीन तहका सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कानुन, योजनादेखि विकास निमार्णसम्म सहकार्य हुनुपर्ने बताए।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक केही कानु्न संघले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे छलफल जरुरी रहेको धारणा राखे। ‘राज्य पुनर्संरचना भएर तीन तहका संसद र सरकार बनेपछि पहिलोपटक जम्मा भएका छौं,’ उनले भने,‘यो पहिलो भएकाले परिचयात्मक कार्यक्रम हो। अनुभव साटासाट गर्ने एउटा अवसर हो। यसले कानुन निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौति सामना गर्ने एउटा आधार तयार गर्ने विश्वास लिएको छु।’

पुरानो संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माणको जटिलताबारे समेत छलफल हुने भएकाले कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। उनले आफूहरु संघीय संसदमा रहे पनि कानुन निर्माण र मुलुकले लिएको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति सबैको लक्ष्य भएकाले प्रदेशका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तरक्रियाले संसदको नयाँ अभ्यासलाई सहज बनाउने बताए। उनले नेपालको संसद बढी परम्परावादी र प्रक्रियागत रुपमा झन्झटिलो भएकोले त्यसको सुधारमा यो अन्तरक्रियाले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखे।

‘हामी संविधानतः व्यवस्थित भएका छौं,’ उनले भभने,‘तर, व्यवहारिक रुपमा अझै संक्रमणकालमै रहेकाले यसलाई छिटो सहज बनाउन लाग्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा बोल्दै संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले संघ र प्रदेशबीच संसदीय प्रक्रियाको ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न जरुरी भएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेशलाई संसदीय अभ्यास नयाँ भएकाले कानुन निर्माणमा देखिने चुनौतीको सामना गर्न पनि अनुभव आदानप्रदान फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा प्रदेशका सभामुख÷उपसभामुखले आफ्ना समस्या, अनुभव आदानप्रदन गर्ने र पूर्व सभामुखद्वय सुवास नेम्वाङ तथा ओनसरी घर्ती, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे अनुभव साट्ने बताइएको छ।

यसैबीच, आज बेलुका प्रधानमन्त्री र भोली राष्ट्रपतिसँग संघीय संसद र प्रदेशसभाका पदाधिकारीले भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार