काठमाडौं– स्थानीय निकायमा लगाएको करका विषयमा प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफू मातहतका स्थानीय सरकारलाई करको विवरण उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको छ।
करको विषयमा स्थानीय सरकारले आफूखुसी जनतालाई असर पर्नेगरी कर निर्धारण गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्रालयले यस्तो पत्र लेखेको हो। मन्त्रालयले संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ मा स्थानीय सरकारले कर लगाउन र उठाउन पाउने क्षेत्र तथा शीर्षकहरुमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वायत्त कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा भएका विवरणहरु मागेको हो।
पछिल्ला समयमा पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमहरुमा कर निर्धारण असान्दर्भिक, साबिकभन्दा धेरै र आम नागरिकलाई भार पर्नेगरी भएको आलोचना भएकाले एकअर्का स्थानीय तहबीच तुलना र विश्लेषण गरी हेर्न भन्दै मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो।
अध्ययन ग
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।