दाङ– पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम नेपाल कै प्रवेश द्वार हो, भालुवाङ बजार। करिब पाँच दशकअघि सामान्य झुपडी बस्तीबाट सुरु भएको भालुवाङमा अहिले ठूला–ठूला घरहरु बनिसकेका छन्। बजार विस्तार भइरहेको छ। तर अहिलेसम्म भालुवाङवासीले भू–स्वामित्व पाएका छैनन्।
देउखुरी क्षेत्रमा एउटा स्थापित बजारको रूपमा परिचय बनाइसकेको भालुवाङ बजारका बासिन्दासँग न त जग्गाको स्वामित्व छ, न त घरको नै।
घरजग्गाको स्वामित्व नहँुदा यहाँका स्थानीयले तमाम समस्या झेल्दै आएका छन् भने कतै यही बहानामा आफ्नो घरबास उठ्ने त होइन भन्ने त्रास पनि उनीहरुमा छ।
स्थानीय रामबहादुर पुन भन्छन्, ‘एउटा सामान्य नगदी रसिदको भर मात्र छ। आधिकारीक पुर्जा छैन। कुन बेला उठिवास लाग्ने हो थाहा छैन।’ जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा तमाम समस्या झेल्नु परेको पिडा सुनाउँदै पुनले थपे, ‘सानातिना काम गर्न बैंकबाट ऋण लिन पाइँदैन। बाहिर ऋण (मिटर ब्याज) लिदाँ महँगो पर्छ।’
उनले भूस्वामित्वको लागि दर्जनौं पटक काठमाडौं डेलिगेसन जानेदेखि नेताहरु गुहारेपनि समस्या जस्ताको त्यस्तै भएको गुनासो पोखे।
राष्ट्रिय वनको स्वामित्वमा रहेको भालुवाङ बजारमा बस्ती बाक्लिँदै गएको छ भने नयाँ संरचना पनि बनिरहेका छन्।
रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र पूर्व दाङ देउखुरीका बासिन्दाको यो प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। यहाँका बासिन्दाले नगर विकास समितिलाई भूउपयोगवापत बहाल कर तिर्दै आएका छन्। नगरविकास समितिले त्यसवापत दिएको रसिदको भरमा करोडौं मुल्यमा सरकारी जमिन बिक्रिसमेत हुने गरेको छ।
‘कर तिरेका रसिदको भरमा घरजग्गा बिक्री भैरहेको हामीले पनि थाहा पाएका छौं। तर केही गर्न सक्दैनौं।’, भालुवाङ नगर विकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, ‘एउटा घडेरी ३५–४० लाख रुपैयाँसम्म बिक्री भएको जानकारी छ।’
नगर विकासले दिएको करबापतको रसिदसहित नामसारीको निवेदन दिए निश्चित शुल्क लिएर नगर विकासले नामसारी गरिदिने गरेको अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाइ छ।
सरकारी वनको जग्गामा वर्षौंदेखि मानव वस्ती बसिरहेको र पटक–पटक पहल गर्दासमेत भू–स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेकोप्रति स्थानीयवासी निराश देखिन्छन्। यसबाट एकातर्फ वस्ती विकासमा बाधा पुगेको छ भने राज्यलाई पनि लाखौंको राजश्व घाटा भएको अगुवाहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।