विराटनगर– माेरङस्थित मालपोत कार्यालय र जमिनदारको मिलेमतोमा आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै मोरङको बबियाबिर्ताका करिब डेढ सय परिवारले बुधबार उच्च अदालत विराटनगर आगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
रंगेली नगरपालिका–१ बबियाबिर्ताबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बोकेर विराटनगर आएका स्थानीयबासीले जग्गाधनीको षड्यन्त्रका कारण आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै न्याय दिलाउन माग गरे।
करिब १० वर्ष अगाडि धाडेवा परिवारले बिक्रि गरेको जग्गा हाल मुद्दा/मामिला गरेर फेरी आफ्नो नाममा पार्ने षडयन्त्र सुरु भएपछि आफूहरु अन्यायमा परेको स्थानीय भानुभक्त कार्की बताउँछन्।
धाडेवा परिवारको साविक बबियाबिर्ता गाविस वार्ड नं. ७, ८ र ९ को करिब २ सय २८ विघा जमिनमध्ये झन्डै १ सय ८२ विघा जग्गा स्थानीयले खरिद गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन्।
जमिनदारका रुपमा रहेका पवन धाडेवा, युवराज धाडेवा, भरवलाल धाडेवा, विरेन्द्र धाडेवालगायतका ५ दाजुभाइले आपसमा अंशवण्डा गरी २०६० सालपछि लगातार रुपमा जग्गा बिक्रि गर्दै आएका थिए।
दाजुभाइका बीचमा अंशवण्डामा किचोलो सुरु भएपछि आपसमै मुद्दा मामिलाको अवस्था सिर्जना गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको आरोप पीडितको छ। सर्वोच्चले सो मुद्दा फैसला गरेपछि हाल जग्गा खरिद गर्ने स्थानीवासीहरु समस्यामा परेको पीडितमध्येकी चन्द्रकला थारु बताउँछिन्।
सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गरेसँगै अंशियारमध्येका अजय धाडेवाले मालपोत कार्यालय रंगेलीबाट स्थानीयको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भई गएको जग्गासमेत दर्ता खारेज गरी आफ्नो नाममा सार्न थालेको उनले दावी गरिन्।
एकपटक बिक्रि भइसकेको जग्गा मालपोत कार्यालयकै मिलेमतोमा धमाधम दर्ता खारेज हुन थालेपछि आफूहरु अन्यायमा परेको अर्का पीडित शंकरप्रसाद दाहालले बताए। ‘धाडेवा परिवारले नियतवस यो अवस्था सिर्जना गरेका हुन्। मालपोत कार्यालय पनि उनीहरुको प्रभावमा परेपछि हामी सुकुम्बासी हुने भयौं।’, दाहालले दुखेसो पोखे।
जग्गा गुम्न लागेको थाहा पाएपछि गत साउन २२ मा पीडितहरुले रंगेली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरीसमेत दिएका थिए। समितिले दुवै पक्षलाई आगामी भदौ ५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। तर, जग्गा धनीमध्येका चन्द्रशेखर धाडेवाले उक्त विषय नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका छन्।
निवेदनउपर उच्च अदालतले बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकेपछि आफूहरु न्यायको माग गर्दै अदालतमा आउनु परेको पीडितहरु बताउँछन्। अदालतले मुद्दाको फैसला भने सुनाएको छैन।
प्रदेश १ का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले धाडेवा परिवारले अदालतमा अंशमुद्दा हालेर पनि जग्गा रोक्का नगर्दा खरिद बिक्रि चलिरहेको र त्यसको असर अहिले देखिएको तर्क गरे। अधिवक्तासमेत रहेका उनले समस्यालाई राजनितिक तहबाट समाधान खोजिनु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।