काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या चरणबद्ध ढंगले समाधान गरिँदै लैजाने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य श्रम उपभोक्ता संसदीय समितिको पहिलो बैठकलाई संम्बोधन गरदै उनले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताए।
सरकारले अगामी ५ वर्षभित्र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्दै स्वदेशमै आवश्यक स्वरोजगारी अवसर सिर्जना गरिने बताउँदै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र र समस्यामा परेका कामदारको यथाशीघ्र समाधान गरिने बताए। अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी स्तरमा जिटूजी नगरी कामदार नपठाउने नीति लिएको मन्त्री विष्टले प्रस्ट पारेका थिए।
'सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्न अपिल गरेको छ। श्रम मन्त्रालय हातमा सिप नभएका अदक्ष कामदार रोजगारीमा नपठाउने पक्षमा छ। यो विषयमा सरकारी स्तरमा छलफल चलिरहेको छ। मन्त्रालयले रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष र तालिम दिएरमात्र पाउँछ,’ उनले भने।
सरकारले सबै कूटनीतिक नियोगमा सम्बन्धित देशका भाषा दक्ष कर्मचारी राखेर विदेशमा रहेका कामदारको समस्या सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयको योजना रहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारलाई सकभर निःशुल्कदर पठाउने प्रयासमा रहेको मन्त्री विष्टले बताए। विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २३ जना कोमामा र ४ सय ७५ जनामा जेलमा रहेका कामदारलाई उद्धार गरी नेपाल फकाउन प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेगरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रोजगारीको अवसर नपाएका बेरोजगार नागकिरलाई पनि न्यूनतम सय दिन रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने मापदण्ड पनि सरकारले तयार पारेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।