काठमाडौं– सरकार परिवर्तनसँगैको राजनीतिक नियुक्तिको असर पुनर्निर्माणमा समेत देखिएको छ। वर्तमान सरकारले गत असार २३ गते राष्ट्रिय पुनर्निनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसाललाई अवकाश दियो। त्यसयता खाली रहेको प्राधिकरण नेतृत्वमा मंगलबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको छ। ज्ञवाली दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व लिँदैछन्।
निर्वाचन आचारसंहिता लागे पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको भन्दै ओली सरकारले दिएको सामूहिक अवकाशमा भुसाल पनि परेका हुन्।
सरकार परिर्वतनसँगै सिइओको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने उनी पहिलो व्यक्ति थिएनन्। उनीअघि तीन पटक सिइओ फेरिइसकेका छन्। डा गोविन्द पोखरेल र सुशील ज्ञवालीले सोही नियति भोगिसकेका थिए।
प्राधिकरणमा आफूनिकट व्यक्ति ल्याउन सुरुदेखि नै राजनीतिक चलखेल भएको थियो। भूकम्प गएको वर्ष सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसबीचमै प्राधिकरणको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्राधिकरण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। २०७२ बैसाख १२ मा भूकम्प गए पनि ३ महिनापछि साउनमा मात्र प्राधिकरण गठन प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ साउनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेश जारी गरी डा गोविन्द पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो। त्यतिखेर उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिए। विपक्षी दल तत्कालीन एकीकृत माओवादीको विरोधका कारण संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि उक्त अध्यादेशसँगै सिइओ पोखरेलको पद पनि निष्क्रिय बन्यो।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ पारित भयो। सरकारले २०७२ पुस १० मा एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गर्यो। त्यसको एक वर्षपछि २०७३ पुस २७ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सिइओमा पुनः कांग्रेसका पोखरेललाई नै नियुक्त गर्यो। पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको तर्क तत्कालीन सरकारको थियो।
तर, उनको स्थानमा नियुक्ति पाएका पोखरेलले ९ महिना प्राधिकरणमा बिताए पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्युठानबाट उम्मेदवार बन्न पोखरेलले सिइओबाट राजीनामा दिए। त्यसबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक ६ मा भुसाललाई सिइओको जिम्मेवारी दियो।
अन्ततः भुसालको नियति पनि यसअघि सरकारपिच्छे फेरिएका सिइओको जस्तै भयो। उनलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सिइओबाट बर्खास्तीमा परे।
मन्त्रिपरिषदले देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ १४ मा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७४ कात्तिक ६ मा नियुक्ति पाएका भुसाल त्यही निर्णयको सिकार बने।
सरकारपिच्छे फेरिने सिइओले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक स्वार्थका कारण प्राधिकरणको नेतृत्व ल्याउने र हुत्याउने खेलले पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका पीडितले भने सास्ती पाएका छन्। भूकम्प गएको ३ वर्ष बितिसक्दा समेत भूकम्प प्रभावितमध्ये ७ लाखले अझै घर बनाउन सकेका छैनन्।
तथ्यांकमा पुनर्निर्माण
कुल सर्भे – ९ लाख ९६ हजार ५८२
लाभग्राही सूचीमा परेका कुल संख्या – ८ लाख ७ हजार ४८६
प्रबलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही – ५२ हजार ५४
अनुदान सम्झौता सम्पन्न – ७ लाख १४ हजार १०१
पहिलो किस्ता वितरण – ७ लाख १४ हजार १८४
दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गरिएका घर – ४ लाख ६८ हजार ५१९
तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गरिएका घर – २ लाख २६ हजार ७९१
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।