काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गति दिन नसकेको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारको बर्खास्तीमा परेका सुशील ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दालाई विचाराधीन राख्दै प्राधिकरण प्रवेश गर्ने भएका छन्।
केपी ओलीले २०७२ पुस १० मा नियुक्त गरेका ज्ञवालीलाई २०७३ पुस २७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो। पुनर्निर्माण गति दिन नसकेको आरोप लगाउँदै हटाइएका ज्ञवालीले त्यसलाई चुनौती दिँदै २०७३ माघ ३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
आफैले विपक्षी बनाएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का मार्फत उनी प्राधिकरणमा प्रवेश गर्न लागेका हुन्। उनले प्राधिकरणलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। झगडियाको पक्ष भएको निकायमा उनी मुद्दा फिर्ता नलिई जाँदा उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। उक्त पदमा अयोग्य भनी लगाएको आरोप खारेज नभएको अवस्थामा पुन: उक्त निकायमा जानु नैतिक आचारले नमिल्ने कानुनविदहरुको तर्क छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनीमाथि लगाएको आरोप फिर्ता लिएमा नियुक्त गर्न योग्य हुने नत्र भने उनको नियुक्तमा प्रश्न बाँकी रहने कानुन व्यवसायी हरि फुयाँल बताउँछन्।
ज्ञवालीकै पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता फुयाँलले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा नियुक्ति हुनु नैतिक प्रश्न भएको बताए। तर मन्त्रिपरिषदले यसअघि लगाएका आरोपहरु फिर्ता लिएमा भने उनी योग्य हुने उनको तर्क छ।
संवैधानिक कानुनका जानकार तथा अर्का अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैले विपक्षी बनाएको निकायमा नियुक्ति हुनुअघि मुद्दा फिर्ता लिनु उपयुक्त हुने बताए। प्राधिकरणको सिइओ उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने कुरा भएकाले यसले प्रश्न उठाउने उनको बुझाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले उनी उक्त पदका लागि असक्षम भएको भनी लगाएको आरोप कहीँबाट खण्डित नभएसम्म योग्य नै हुन् भन्ने आधार नबन्ने उनको तर्क छ।
सम्बन्धित समाचार- पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओमा दोस्रो पटक सुशील ज्ञवाली नियुक्त
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।