पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले फेवातालको छेउमा बनेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टमाथि ‘आवश्यक कदम’ चाल्न अदालतको फैसला पर्खेर बसेको बताएका छन्।
उनले उच्च छानबिन समितिले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचेर संरचना बनाएको प्रतिवेदन बुझाएपछि आफू अदालतको अन्तिम निर्णय पर्खेर बसेको सुनाए।
मेयर जिसीले अदालतमा पेसी भएको विषयमा आफूले अरु काम गर्न नसक्ने तर्कसमेत गरे। ‘मुद्दा अदालतमै छ, त्यसको फैसला नआउँदै हामीले अरु प्रक्रिया सुरु गर्नु नियम मुताबिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिको रिपोर्टले मिचिएको छ भनेर देखाइसक्यो, भदौ ३० गते अदालतले फैसला गर्छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ।’
पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको नाममा रहेको रिसोर्टले तालको मापदण्ड मिचेको हो या होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले जेठ २३ मा पोखरा आएर स्थलगत निरीक्षण तथा नापचाँज गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा गठित समितिले शाक्यको रिसोर्टले तालको मापदण्ड मिचेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। तालको ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने सरकारको मापदण्ड छ। संरचनाको नापजाँच गर्दा २०३२ सालको नापी नक्सा मापदण्दलाई आधार मानिएको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार रिसोर्टले पानी ट्यांकी, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङस्थल, मूलगेट र पालेगेट मापदण्ड विपरित बनेको पाइएको छ।
रिसोर्टले मापदण्ड मिचे–नमिचेको छानबिन गर्न गठित समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे छन्।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यको सो रिसोर्ट तालको मापदण्ड मिचेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।