काठमाडौं– सरकारले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिको नाम परिवर्तन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानगरपालिकाको नाम पोखरा मात्र राख्ने निर्णय भएको हो।
यस सम्बन्धमा यसअघि नै महानगरपालिकाको परिषद् र प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। स्थानीय तहको नाम परिवर्तन केन्द्रीय सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
१.जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय)ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको संघीय संसदमा पेश गर्ने
२.आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने
३.सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि बिधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने
४.अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने
५ प्रदेश नम्बर ३ कायममुकायम प्रमुख सचिव तिर्थराज ढकाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव आनन्दराज ढकाललाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने
६.गृह मन्त्रालका सहसचिव केदार न्यौपानेलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिने
७.बढुवा भएका तिर्थराज ढकाललाई ५ नम्बर प्रदेशको प्रमुख सचिवमा र आनन्दराज ढकाललाई प्रदेश नम्बर ३ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन
८.कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएका केदार न्यौपानेलाई प्रदेश नम्बर १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन
।
९.प्रदेश नम्बर ३ प्रमुख सचिव रश्मीराज पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा
१०.नेपाल लेखा परिक्षण सेवाको बिशिष्ट श्रेणीको पदमा राममाया कुँवरको बढुवा '
११.पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पोखरा महानगरपालिका राख्ने
१२.आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टर २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको प्रति क्विन्टर २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोक्ने
१३.साबिकको राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवालयबाट हुँदै आएको जातीय प्रमाणपत्र वितरण र जातीय सिफारिसको कार्य अब सम्बन्धित व्यक्तिको वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।