पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा कर, शुल्क तथा दस्तुर वृद्धि गरेको छ। उद्योग, कृषि, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रमा महानगरले कर वृद्धि गरेको हो। केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारको कर ऐनअन्तर्गत कतिपय क्षेत्रमा कर वृद्धिका साथै क्षेत्र थप गर्नुपरेको महानगरका कर अधिकृत छविराज ओझाले बताए।
महानगरले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागुहुने गरी विभिन्न सेवामा दर्ता शुल्क, उद्योग तथा व्यवसाय, कृषि क्षेत्रमा कर बढाएको छ। महानगरले पर्यटन उद्योगमा करको दायरा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ। विभिन्न शिर्षकमा बढेको करका कारण नागरिकले अघिल्ला आर्थिक वर्षमाभन्दा बढी सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
महानगरपालिकाले साउन महिनादेखि लागू हुनेगरी आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार नै कर बढाएको कर अधिकृत ओझाले जानकारी दिए। ‘कर लागू भइसकेको छ, कुनै क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै कर लगाइएपनि कार्यान्वयन तहमा नदेखिएको र यसै आर्थिक वर्षदेखि पूर्णरुपमा लागू भएकाले धेरै देखिएको मात्रै हो।,’ उनले भने, ‘नागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी कर बढेको भने छैन।’
महानगरले नागरिकता सिफारिस, कच्ची घरको नक्सापास, बत्तीपानीको सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद लगायत सेवाको दस्तुरमा वृद्धि गरेको छैन। ‘सबै प्रकारका मोटरसाइकल, साना ठूला बस, हेभी बस, ट्रक आदिमा पनि पहिले कै दस्तुर लागू गरिएको छ।’, ओझाले प्रष्ट पारे। चलचित्र छायांकन, अध्ययन, अवलोकनजस्ता क्षेत्रमा समेत दस्तुर बढाइएको छैन।
उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइरालाले व्यापारीहरुले विशेष गरी परिवर्तित करबारे जानकारी लिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘करको दायरा र महत्व नबुझेकै कारण धेरै कर छली हुन्छ।’ उनले एकीकृत सम्पत्ति करले व्यापारीलाई भन्दा आम नागरिकको ‘ढाड सेकेको’ दावी गरे।
कोइराला पानी र बिजुलीको मात्रै नभएर बहाली करको बिलसमेत घर–घरमा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्छन्। ‘आउँदो माघ महिनासम्म बहाली करको बिल घर–घरसम्मै पु¥याउन सकिए, धेरै कर छली रोक्न सकिन्थ्यो।,’ कोइराला भन्छन्, ‘कर बढाउनुभन्दा करको दायरा र पारदर्शिता बढाउनुपर्छ।’ महानगरले कर बढाउनेमात्रै नभएर सोही अनुरुप सेवा दिए करको उचित प्रयोग हुने उनको भनाइ छ।
कुन शिर्षकमा कति बढ्यो रकम?
जग्गा दर्ता सिफारिस : २ हजार ३ सय रुपैयाँबाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ
नयाँ संस्था दर्ता सिफारिस : १ हजार रुपैयाँबाट २ हजार रुपैयाँ
निजी विद्यालय कक्षा अपग्रेड :
निमावि : २ हजार रुपैयाँबाट ४ हजार रुपैयाँ
मावि : २५ सय रुपैयाँबाट ५ हजार रुपैयाँ
उच्च मावि : ३ हजार रुपैयाँबाट ६ हजार रुपैयाँ (हाल उच्च माविलाई मावि अन्तर्गतनै ल्याइएको छ। यद्यपि ऐनमा भने सोही शिर्षकमा शुल्क उल्लेख गरिएको छ।)
सभागृह हल दस्तुर :
खुल्ला कार्यक्रम प्रतिदिन : ११ हजार ५ सय रुपैयाँबाट २५ हजार रुपैयाँ
निजी स्कुलको अभिभावक दिवस : १२ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट २० हजार रुपैयाँ
खाली हलको समय (रिहर्सल प्रतिदिन) : ३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ
बाहिर चौरमात्र प्रयोग गर्न प्रतिदिन : १ हजार ७ सय २५ रुपैयाँबाट ४ हजार रुपैयाँ
तारे होटलहरुमा : १० देखि २५ प्रतिशतसम्म
छापाखाना, मुद्रालय : २ हजार ३ सय रुपैयाँ देखि ५ हजार रुपैयाँ
स्वदेशी तथा विदेशिक म्यानपावर कम्पनी : ३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ देखि ६ हजार रुपैयाँ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।