यस्ता विवादले लखेट्यो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई

Nepal Live

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले इतिहासमै पहिलो पटक सुनुवाइका लागि अाएको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको छ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिको दुइ तिहाई सदस्यले अस्वीकृत गरेको हो। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ नेकपामा ९ र सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरमको १ गरी १० सांसद थिए, जुन दुई तिहाइका लागि आवश्यक थियो। 

नेकपाले जोशीको अनुमोदनको निर्णय निर्वाचनबाट टुंगो लगाउने भनेपछि जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले बैठक बहिस्कार गरेर निस्किएका थिए। कांग्रेस सांसदहरु बाहिरिएपछि भएको मतदानमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेतर्फ १० मत परेका थिए। जसले गर्दा नेपालको न्यायिक र संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई संसद्‌ले रोकिदिएको छ।

खासगरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा तानिएका जोशी न्यायिक सम्पादन र आचरणको सवालमा पनि विवादित बन्दै आएका थिए।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ५ वटा उजुरी समेत दर्ता भएका थिए। जोशी विरुद्ध इजलाशमै निदाउनेदेखि छोराको बिहेमा अकूत खर्च गरेकोसम्मका आरोप लागेका थिए। ५ जनाले हालेको उजुरीमा क्यासिनोदेखि एनसेल र अन्य कर छुट दिने विवादास्पद फैसलामा जोशी संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादसँगै न्यायाधीशका रुपमा जोशीले गरेका केही विवादास्पद फैसला, आदेश र गतिविधि नै उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्ने कारणहरु बने। सर्वोच्च अदालतको  स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदै गर्दा उनको नाममा न्याय परिषद्का एक सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए। यद्यपि नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने जोशीलाई तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले नियुक्ति गरेको थियो।

यस्ता छन् जोशीसँग जोडिएका विवाद

शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरण

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै फर्जी भएको भन्दै उनी विवादित बनेका थिए। उक्त कागजातमा उल्लेखित विवरणहरु उनको शैक्षिक अभिलेख रहनुपर्ने निकायमा समेत उपलब्ध नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

उनले २०२९ सालमा विजय मेमोरियल स्कुलबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको भनी उल्लेख गरेको सिम्बोल नम्बर नै गलत भेटिएको थियो।

१० कक्षा नै पास भएको प्रमाण जुट्न नसकेका जोशीले प्रवेशिका परीक्षा भने वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्या पीठबाट उत्तीर्ण गरेका थिए।

पाँच वर्षअघिको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ 

२०७० चैतमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी जोशीको नाममा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। साहले तत्कालीन समयमा ओमप्रकाश मिश्रलाई जोशीभन्दा माथिल्लो बरियताक्रममा राख्नुपर्ने जनाएका थिए। त्यसो हुँदा गोपाल पराजुलीपछि मिश्र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने थिए। तर, न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले प्रतिवाद गरेपछि साहले जोशीको नाममा असहमति मात्र लेखेका थिए। 

चूडामणि शर्मा प्रकरण

कर फर्स्यौट आयोगमा रहेर राज्यलाई आउने अर्बौं रुकम व्यापारीलाई छुट दिई राज्यकोष दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन प्रमुख चूडामणि शर्मालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिने पूर्ण इजलासको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश थिए दीपकराज जोशी। 

उनले नेतृत्व गरेको पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले गत वर्षको २७ साउनमा विशेष अदालतमा दर्ता हुन लागेको मुद्दालाई समेत असर पर्नेगरी फैसला सुनाएको थियो। अख्तियारले ३ अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग गरेका शर्मालाई धरौटीबिना साधारण तारेखमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। 

अख्तियारले शर्माले कर फर्स्यौट आयोगको सदस्य–सचिव हुँदा १० अर्ब राजस्वमा नोक्सानी पुर्‍याएको दाबी गरेको थियो। न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

एनसेल प्रकरण 

एनसेललाई कर छुट दिने प्रकरणको शुरुवात कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले नै गरेका थिए। उनको एकल इजलाशले एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर तत्काल बुझाउनुनपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो। 

महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका महतोको पक्षमा जोशीको एकल इजलाशले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। 

एनसेल कम्पनीकै कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएपछि अन्य मुद्दा धमाधम सर्वोच्च आउने र सोही आदेशलाई देखाएर अन्तरिम लिने क्रम सुरु भयो। जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न÷ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि नेपालले ६५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने मात्र नभई ठूलो मात्रामा नेपालबाट रकम बाहिरिएको छ। 

क्यासिनोका मुद्दामा अन्तरिम 

जोशीमाथि मल्ल होटलको क्यासिनोदेखि अन्य विभिन्न क्यासिनोलाई अन्तरिम आदेश दिई सञ्चालन गर्न दिने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप पनि छ। राज्यलाई क्यासिनोबाट करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व असुल नहुनुमा जोशीकै अन्तरिम आदेश कारक मानिन्छ। भेनस क्यासिनोलाई दर्ता नै नभएको अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिनु भनी प्रथम सुनुवाइमै जोशीले त्रुटिपूर्ण आदेश दिएको भनी संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी समेत दर्ता भएको छ। 

हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई 

जोशी र उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशले काठमाडौं हाँडीगाउँमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नु भनी फैसला सुनायो। हाँडीगाउँमा रहेको करिब ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रमाण पुगेको फैसला मात्र सुनाएन मालपोत कार्यालय र नगरपालिकालाई जग्गा प्राप्त गर्न बाधा नर्गन समेत भन्यो। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी भन्दै दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा, सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने भनी आदेश गरेको हो। यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ फागुन   ९ मा भट्टराईको हुने फैसला सुनाएको थियो। 

उक्त जग्गामा अन्य दाबीवालाले हालेको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त जग्गामध्ये ५ रोपनी ११ आना २ पैसा आफ्नो भएको दाबीसहित हाँडीगाउँका पूर्णबहादुर थापाले २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा फैसलाको मिति कुरेर बसेको छ। 

हाँडीगाउँकै रमेश प्रजापति र श्याम प्रजापतिले समेत उक्त जग्गामध्ये क्रमशः करिब १० रोपनी आ–आफ्नो भएको दाबीसहित दायर गरेको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै छ।

भट्टराई उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै २०६७ असार १० मा सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यसअघि उनी जग्गा दर्ता गराउने चलखेलका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुगेका थिए।

डिल्लीबजारपछि उनी मालपोत कार्यालय चाबहिल समेत पुगेका थिए। दुवै कार्यालयले उक्त जग्गा भट्टराईको नाममा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

उच्च राजनीतिक तहमा भेट 

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीशका लागि आफ्नो नाममा सकारात्मक नरहेको जानकारी पाएलगत्तै उनलाई भेट्न निवासमै पुगेका थिए। न्याय परिषद्ले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा ३ जना न्यायाधीशको रोस्टरमा नाम पठाउने बित्तिकै जोशी प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका हुन्। 

प्रचण्डसँगको भेटबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि जोशीले त्यसलाई स्वीकारसमेत गरे। पार्टीको प्रमुख र सरकारको नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका दाहाललाई भेटेर आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा सुरक्षित गर्न खोजेको भन्दै जोशीको आलोचना भएको थियो। 

न्याय परिषद्ले जोशीसहित अन्य तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रचण्डसँगको भेटले न्यायपालिका फेरि राजनीतिक दाउपेचमा पुगेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भयो।

रोलक्रममा वरिष्ठतम् रहेका व्यक्तिले पार्टीका अध्यक्षलाई न्यायाधीश आचारसंहित मिचेर भेट्नुको उद्देश्य सम्बन्ध सुधारको पहलका रुपमा लिइएको थियो। त्यसपछि उनी संवैधानिक परिषद्बाट आफ्नो नाम सिफारिस गराउँदै संसदीय सुनुवाई फेस गर्ने तयारीमा छन्। 

विचौलियासँग हिमचिम! 

न्यायालयमा विचौलिया छन् भनी विगतकै प्रधानन्यायाधीशहरुले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन्। तर, कुनै पनि नेतृत्वले त्यसका विरुद्ध कारबाहीको अभियान सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। जोशीमाथि विचौलियासँग हिमचिम रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

जोशीसँग नारायण दाहाल नामक विचौलियाको हिमचिम मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध नै रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको समयमा न्यायालयमा खुल्ला रुपमा प्रवेश गरेका दाहाल जोशीको समयमा पनि हावी हुने न्यायालयमा चर्चा हुने गरेको छ। 

कांग्रेस निकट
गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी कांग्रेसको कोटाबाट स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएको भनी नियुक्तिको समयमै प्रचार भएको थियो। निर्वाचनपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि कांग्रेस निकट व्यक्तिलाई किन प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनी वाम गठबन्धनभित्र बसह समेत भयो। यही विवादका कारण संवैधानिक परिषद्ले उनको सिफारिस केही समय ढिला गरेको मानिन्छ।

वाम गठबन्धनभित्र पूर्व माओवादी खेमा जोशीको विपक्षमा उभिएको थियो। मंगलबार राजीनामा बुझाएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले समेत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने न्याय प्रणाली आवश्यक नहुने भनी टिप्पणी गरेका थिए। तर, न्यायालयको मर्यादा भत्काउँदा समस्या आउने ठानेर सरकारले उनलाई निरन्तरता दिने गरी संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको बुझिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार