सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाले विषयगत समिति गठन गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि ति समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। विषयगत समितिका सभापतिहरुको चयनमा ढिलाई हुँदा समितिहरू ३ महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेका छन्।
संसदीय समिति नेतृत्वविहिन हुँदा ऐन निर्माणमा समेत ‘असहजता’ सिर्जना भएको छ भने कानुन निर्माणका लागि संसदमा पेश गरिएका एक दर्जन बढी विधेयकहरू अहिले संसदीय समितिमा नै अड्किएका छन्।
प्रदेशसभाले गत चैतमा नै ४ वटा विषयगत समितिहरु गठन गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा विद्यायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन र सामाजिक विकास समितिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो। समिति गठन भएको ४ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा संसदको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सांसदहरुले नै गुनासो गरेका छन्।
नेतृत्व चयन नहुँदासम्म समितिका सदस्यहरुमध्येबाट ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएपनि नेतृत्वविहीन भएपछि समितिका बैठकहरू एक पटकभन्दा बढी बस्न सकेका छैनन्। नेतृत्व चयन नहुँदा समितिहरू निस्क्रिय बनेका हुन्। जसका कारण संसदबाट थप छलफलका लागि पठाइएका विधेयकहरू हाल समितिमै थन्किएका छन्।
सरकारले संसदमा पेश गरेका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारहरू, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, सांसद र सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकहरू पनि हाल विषयगत समितिमै थन्किएका छन्। यसबाहेक थप छलफलका लागि पठाइएका अन्य विधेयकहरू पनि समितिमा थन्किन पुगेका छन्।
सांसद धर्मराज रेग्मी संसदीय समितिहरु लामो समयसम्म नेतृत्वविहिन हुन नहुने बताउँछन्। विधायन समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद रेग्मीले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिहरूले काम गर्न सक्दैनन्। नेतृत्वको अभावमा समितिहरू कामविहीन र निष्कृय बनेका छन्। यसको असर संसदमा समेत परेको छ।’
समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा संसदको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद गुलावजंग शाह नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइले संसदीय समितिहरु प्रभावकारी हुन नसकेको दावी गरे। उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक हालसम्म एक पटक मात्रै बसेको छ, नेतृत्व चयन नहुँदासम्म समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
समितिको सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कार्यविधि रहेको छ। समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको र संसदले कानुन निर्माणमा समेत गति लिन नसकेको सांसद शाहले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।