राजविराज– नेपाल सरकारले २०७५ बैसाख ४ गते यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेटवाला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि व्यवहारमा भने त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता ऐन २०३४ र नियमावली २०३४ अनुसार यातायातसँग सम्बन्धित संघ/संगठन दर्ता र नविकरण बन्द गरेपनि नागरिकसँग जोडिएका समस्या भने ज्यूकात्युँ छन्।
यातायातसँग सम्बन्धित संघ÷संगठनले विभिन्न ठाउँमा खोलेका टिकट काउन्टर र शाखा कार्यालयहरु मार्फत अहिले पनि सर्वसाधारणलाई हैरानी दिने कार्य जारी छ। यात्रुलाई सहज हुने गरी यातायात सञ्चालन गर्ने, निश्चित गन्तव्यमा निश्चित समय भित्र पुर्याउने र सिटको क्षमता अनुसार यात्रु चढाउने लगायतका विषयमा अहिले पनि सरोकारवालाको ध्यान जान नसकेको सर्वसाधारणहरु गुनासो गर्छन्।
‘सवारी साधनमा अहिले पनि जनताले पैसा तिरेर सुविधासँग यात्रा गर्न पाएका छैनन्।,’ सप्तरीको राजविराज–६ का लोकेशराज कुशवाह भन्छन्, ‘सिन्डिकेट अन्त्यको नाममा खाली सरकारको उदेश्य पुरा गर्ने काम मात्रै भयो, जनताको विषयमा सोच्ने काम भएन।’
सप्तरीकै सप्तकोशी नगरपालिका–१, फत्तेपुरका महेश मास्के पनि सिन्डिेकेट अन्त्यको निर्णय महशुस हुनेगरी कार्यान्वयनमा नआएको दावी गर्छन्। ‘गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि सञ्चालित बसमा पनि टिकट नकाटेसम्म सर्वसाधारणलाई छिर्ने अनुमति छैन, जबरजस्ती हातै हालेर रोकिन्छ।’, उनी भन्छन्, ‘जनताले यो अपेक्षा गरेर सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारलाई साथ दिएका होइनन्।’
गाडी मालिकले नयाँ रुट लिन अहिले पनि मोटो रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यताले पर्याप्त सवारीसाधन नहुने र ढोकामा झुन्डिएर तथा कोच्चिएर यात्रा गर्नैपर्ने बाध्यताबाट अहिले पनि सर्वसाधारणले छुटकारा नपाएको मास्के बताउँछन्।
यातायात व्यवसायलाई संस्था दर्ता ऐनबाट कम्पनी ऐनमा सार्दैमा समस्याको समामाधन नहुने भएकाले सडकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
सप्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरबहादुर खड्काले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ/संगठनहरुको दर्ता र नविकरण रोकिएको तथा त्यस्ता संघ/संगठनहरु खारेजीको प्रकृयामा रहेको बताए। गृहमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत त्यस्ता संघ/संगठनको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति पनि रोक्का गरेको उनले जानकारी दिए।
खाता रोक्का भएसँगै मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्र अनुसार त्यस्ता संघ/संगठनको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेर सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब र बिजुली, पानी लगायतका अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी गर्न बाँकी भए विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको पनि खड्काले जानकारी दिए। ‘उनीहरुको विवरण प्राप्त भएपछि हामीले मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछौं।’, उनले थपे, ‘त्यसपछि संस्था खारेजीको प्रकृया समेत अघि बढ्छ।’
खड्काले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरी भइरहेका गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराखेको र त्यस्तो गुनासो र उजुरी आए सम्वन्धितलाई तत्काल कारबाही गरिने प्रष्ट पारे।
सप्तरीमा यातायात क्षेत्रमा सगरमाथा यातायात संघ, सगरमाथा ट्रक ढुवानी यातायात व्यवसायी समिति, पूर्व हिमाली यातायात संघ, सगरमाथा स्वतन्त्र टेम्पो तथा म्याजिक व्यवसायी संघ, नेपाल सगरमाथा टेम्पो र म्याजिक भ्यान व्यवसायी संघ, सगरमाथा जीप, भ्यान तथा मिनि माइक्रो यातायात व्यवसायी संघ, सगरमाथा ट्याक्टर संघलगायतका संघ/संगठन दर्ता छन्।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सञ्चालन भएका ति सबै संघ/संगठनको नविकरण रोकिएको सहायक प्रजिअ खड्काले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।