भैरहवा– रुपन्देही जिल्ला अदालतले लक्ष्य अनुसारको मुद्धा फछ्र्यौट गर्न असफल भएको छ। जिल्ला अदालतमा विभिन्न देवानी, फौजदारी रिट लगायतको मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै गए पछि गत वर्ष अदालतले लिएको लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो।
अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ हजार ५१ मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने थियो। रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार संजिव पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा जिल्ला अदालतमा ३ हजार ६ सय २१ मुद्दा तथा २०७२/०७३ मा यो संख्या बढेर ४ हजार पुगेको थियो। यसैगरी २०७३/०७४ मा ४ हजार ३ सय ४० मुद्दा दर्ता भएका थिए।
श्रेष्तेदार पोखरेलले न्यायपालिकाको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्र्तगत रुपन्देही जिल्ला अदालतको चौथो कार्य योजना तर्जुमा गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षबाट १ हजार ९ सय ५१ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो। दर्ता हुनसक्ने मुद्दा ३ हजार ३ सय ६८ र जिम्मेवारी सरिआएको मुद्दा समेत गरी अनुमानित ५ हजार ३ सय १९ मुद्दाको ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने अदालतले लक्ष्य लिएको थियो।
तर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ हजार १ सय मुद्दा मात्र दर्ता भएकोमा जम्मा मुद्दा संख्या ५ हजार ५१ मध्ये ३ हजार १ सय १३ थान मुद्दा अर्थात ६१ दशमलव ६३ प्रतिशत मुद्दा मात्र अदालतले फछ्र्यौट गर्न सकेको पोखरेलले बताए।
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न निर्वाचनमा अदालतका न्यायाधीश एवम् कर्मचारीहरु खटिएको तथा लक्ष्य निर्धारण गर्दा ७ जना न्यायाधीशलाई तोकेर गरिएकोमा ६ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको कारण आशातित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले रुपन्देही अन्तरदेशीय सीमा रहेको कारण यस जिल्लामा अत्याधिक मात्रामा लागूऔषधको मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताउँछन्। यसका अतिरिक्त मानिसहरुमा न्यायप्रति विश्वास बढेको र आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहेको कारणले पनि जिल्लामा मुद्दाको संख्या बढी रहेको उनले जिकिर गरे।
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा अंशबन्डा सम्बन्धि परेको थियो। ७ सय २६ वटा अंश मुद्दामा २ सय ३५ वटा फछ्र्यौट गरिएको थियो भने ४ सय ९१ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ।
संख्या हिसाबले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दोस्रो स्थानमा रहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार पोखरेलले बताए। २०७/०७५ मा ५ सय १४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेकोमा ३ सय ७६ वटा मात्र फछ्र्यौट हुन सकेको थियो भने १ सय ३८ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्।
जिल्ला अदालतमा लेनदेनका ३ सय २०, लागूऔषधका ३ सय १९, जग्गा सम्बन्धि २ सय ४७, जालसाजीको १ सय ६४, सवारी ज्यानको १ सय २१, चोरीको ९१, फैसला बदर ७४ र जवरजस्ती करणीका ४५ मुद्दा दर्ता भएको पोखरेलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।