राजविराज– मुलककै पुरानो नगरपालिकामध्ये एक (चौथो नगरपालिका) राजविराज नगरपालिकाले आव २०७५/७६ का लागि कुल ७४ करोड ९ हजार ४२ रुपैयाँको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। असार १० मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख भए पनि राजविराज नगरपालिकाले ३५ दिनपछि बजेट ल्याएको हो।
गत असार २४ गते सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले स्वीकृत गरेको बेजट र नीति तथा कार्यक्रम ढिलोगरी सार्वजनिक गरिएको हो। नगरसभाले चालुतर्फ ४२ करोड २ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ ३१ करोड ९७ लाख ५९ हजार ४ सय ४२ रुपैँया स्वीकृत गरेको छ।
स्थानीय तहको प्रसाशकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५, राजविराज नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तथा राजविराज नगरपालिकाको सहकारी विधेयक, २०७५ समेत सर्वसम्मतीले पारित भएको नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवले बताए।
करका दरमा हेरफेर
नगरसभाले आव ०७५/७६ का लागि केही करका दरमा परिवर्तन गरेको छ। नागरिकता रिफारिसमा लाग्दै आएको दस्तुर पूरै मिनाह गरिएको छ। स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम कायम भएको सवारी साधन कर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ६४ को उपदफा १ (क) मा व्यवस्था भएको कर प्रदेशले निर्धारण गर्ने भएकाले टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा तथा इ–रिक्सा बाहेक अन्य सवारी साधनमा लाग्ने कर पूर्णरुपमा छुट गरिएको छ।
यसैगरी, मदिरा, सःमिल, इँटा उद्योग, सुर्तीजन्य उद्योग तथा चुरोट व्यवसायमा करको साविक दरमा ५० प्रतिशत तथा अन्य व्यवसायको साविक दरमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। बिटौरी दस्तुरमा ५० प्रतिशतले वद्धि, कवाडी व्यवसायीलाई वार्षिक २ हजार ५ सय र बहाल करमा १० प्रतिशत कायम गरी अन्य करहरु यथावत राखिएको मेयर यादवले जानकारी दिए।
नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य
यसैगरी, मेयर यादवले नगरसभाले नगरको द्रूत विकासका लागि चुनौतीहरुलाई अवसरमा बदेर अगाडि बढ्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाए। नीति तथा कार्यक्रमले सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ, छिटो र गुणस्तरीय काम गर्ने, नगरवासीको आर्थिक समाजिक अवस्थामा सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै मानवीय संशाधनको परिचालन र विकास गर्ने र लक्षित वर्गको सशक्तीकरण एवं पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
जसका लागि सडक तथा सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय भवनको पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन र वातावरण सरक्षण गर्ने, राजेगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता तथा सुशासनमा जोड दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार र संरचना विकास तथा सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सामाजिक नीति अन्तर्गत महिला, बालबालिका, दलित/आदिवासी/जनजाति/मधेशी र पिछडा वर्ग, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस्तै, गैरसरकारी संस्था; युवा तथा खेलकुद; सहकारी र उद्योग; सञ्चार एवं पत्रकारिता; कृषि, पशु र वन; तथ्यांक तथा सूचना विकास; वातावरण विकास; जलश्रोत तथा भूमिको व्यवस्थापन; संगठन, प्रशासन र सुशासन; राजश्व परिचालन लगायतका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको मेयर यादवले जानकारी दिए।
झन्डै ३ करोड फ्रिज
आव ०७४/७५ मा नगरपालिकाको करिब ३ करोड बजेट फ्रिज भएको छ। बाढी पीडितका लागि प्राप्त भएको र शिक्षा कार्यालयका लागि आएको केही रकम फ्रिज भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
बाढी पीडितको तथ्यांकमा देखिएको समस्या तथा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुको तलवमा बढी आएको गरी कुल २ करोड ८१ लाख ८४ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ फ्रिज भएको नगरप्रमुख यादवले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।