काठमाडौं– संविधानमा मौलिक हकमा रहेको सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण भएको छ।
कानुन मन्त्रालयले तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतीका लागि पठाएको ऐनको मस्यौदा विधेयकमा प्रत्येक महिलालाई विवाहपूर्व नै प्रजजन स्वास्थ्य सम्बन्धी जान्ने हक सुरक्षित गरिएको छ।
मस्यौदा विधेयकको दफा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाहपूर्व तथा विवाह पश्चात् प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुने’ भनिएको छ।
दफा ३ मा प्रत्येक गर्भमा रहेको शिशु जन्माउने वा नजन्माउने भन्ने अधिकार महिलालाई हुने भनिएको छ। ‘प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने, गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने तथा गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन हकसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरेको विधेयकमा सन्तान जन्माउनका लागि कुन अस्थायी साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार पनि महिलाको हुने भनिएको छ।
शिशुको जन्मको अभिलेख समेत अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले राख्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा आमाको नाम राखी शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बच्चाको मृत्यु भएमा त्यसको तथ्यांकसमेत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ।
प्रसूतिका लागि आएका महिलाको मृत्यु भएमा त्यसको अभिलेख अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने विधेयकको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
गर्भपतनका लागि पनि ऐनले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। गर्भपतनका लागि विधेयकले केही सीमाहरु निर्र्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने, विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने चिकित्सको राय भएमा महिलाको मञ्जिुरीमा, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ महिलाको मञ्जुरीमा १८ हप्तासम्मको, निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको र गर्भमै नष्ट हुन सक्ने बच्चा जन्मने अवस्था देखिएमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै रिसिबीले गर्भवती महिलालाई केही गर्दा गर्भ तुहिएमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
कसैले पनि गर्भमा रहेको भ्रुणको पहिचान गरेमा ३ वर्ष कैद हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
महिलालाई डर–धम्की देखाई लिंग पहिचान गरेमा त्यस्तो कार्य गराउनेलाई ३ वर्ष कैद सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा कसैलाई करकाप वा धम्की दिई, ललाई–फकाई अथवा प्रलोभनमा पारेर गर्भ निरोधकका साधन प्रयोग गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तो कार्य गरेमा ३ वर्ष कैदको सजाय हुने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रसूति बिदा कम्तिमा ९८ दिन
विधेयकले सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ–संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि र पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुने विधेयकमा उल्लेख छ। उक्त बिदा अपुग भएमा थप एक महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ।
पुरुषले समेत गैरसरकारी वा निजी संघ–संस्थामा कार्यरत रहेका पुरुष कर्मचारीले श्रीमती सुत्केरी हुने भएमा सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहितको १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।