डा केसीसँग वार्ता अनिश्चित, शनिबार बिशाल प्रदर्शनको तयारी

 

Nepal Live

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीसँगको वार्ता अनिश्चित बनेको छ। सरकारले वार्ताका लागि चासो दिएको छैन। 

डा केसी २१ दिनदिन अनसनमा छन्। उनको अनसनप्रति ऐक्यबद्धता बढ्दै गइरहेको छ। उनका माग पुरा गर्न र डा केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन शनिबार माइतिघर मण्डलामा शनिबार बिशाल प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ। 

माइतीघरमा शनिबार मध्यान्ह १२ बजे प्राध्यापक, विश्लेषक, पूर्व प्रधान न्यायाधिश, पूर्व उपकुलपति, नेता, लेखक, कलाकार, पेशाकर्मीदेखि सर्वसाधरण जम्मा हुने भएका छन्।

डा केसीको समर्थनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, अभिनेत्री मनिषा कोइराला, मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी उपस्थित हुने भएका छन्। 

त्यस्तै खगेन्द्र संग्रौला, डा देवेन्द्रराज पाण्डे, केदारभक्त माथेमा, श्याम श्रेष्ठ, प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ लगायतका व्यक्तित्व तथा आम सर्वसाधारणहरू सहभागी भई ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रदर्शनमा चिकित्सक, नर्स, कानुन व्यवसायी सम्मिलित विभिन्न संघसंस्थाले पनि शनिबार माइतिघरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।

जुम्लामा अनसन बसेका डा केसीलाई बिहीबार काठमाडौं ल्याइएको थियो। केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा टोली गठन गरेपनि टोलीलाई म्यान्डेट दिइएको छैन। 

यस्ता छन् डा केसीले अहिले उठाएका ७ बुँदे माग

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्। 

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्। 

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्। 

४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठर्हयाएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्। 

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्। 

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्। 

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार