संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा, ३० वर्षे सेवा हद यथावत

Nepal Live

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। महिनौं लामो आन्तरिक छलफलपछि संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो।

मन्त्रालयमा विस्तृत छलफलपछि रायका लागि मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाले बताए। उनले कानुनबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइने जनाएका छन्। 

ऐनको मस्यौदामा सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ३० वर्षे सेवा हदको प्रावधान यथावत छ। प्रहरीलाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्दा ३० वर्षे सेवा हद हटाउन प्रहरीबाट माग भएको थियो। त्यो विषय विवादास्पद भएकाले संसद्‌मै छलफल होस् भनेर आफूहरुले यथावत राखेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

संघीयतामा प्रहरी रुपान्तरण हुँदा प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरी गरी दुई संरचना हुनेछन्। यही बेला ३० वर्षे सेवा हद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको करिअरमा पनि असर नपर्ने भएकाले यसलाई हटाउन माग भएको थियो।

यो बेला ३० वर्षे सेवा हद हटाउन नसके कहिल्यै पनि यो प्रावधान नहट्ने प्रहरी अधिकारीहरुको बुझाइ छ। सेवा हदका कारण अवकाशको प्रणाली विश्वका कुनै पनि सुरक्षा निकायमा नभएको र यसले सुरक्षा संगठनमा ठूलो असर पुर्‍याएको भन्दै हटाउन माग हुँदै आएको हो। 

२ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले पनि सेवा हद हटाउन सुझाव दिएको थियो। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले ३० वर्षे सेवा हद हटाएर उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र अवकाश हुने प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो। 

३० वर्षे सेवा हदकै कारण औसत ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीहरुले अवकाश पाउने गरेका छन्। राज्यले लाखौं लगानी गरेका कर्मचारीलाई सक्रिय उमेरमै अवकाश दिँदा त्यसले संगठनलाई घाटा भएको प्रहरी अधिकारीहरुको तर्क छ।

त्यस्तै, ३० वर्षे सेवा हदकै कारण पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने लहर प्रहरीको तल्लो तहमा छ। ‘कतारले विश्वकपका लागि नेपालबाट सेक्युरिटी अफिसरहरु लैजान लागेको छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘३० वर्षे सेवाहद हटेन भनेर धेरै सिनियर अधिकृत राजीनामा दिएर कतार नजालान् भन्न सकिन्न।’

सिनियर अधिृकतको भर्ना केन्द्रबाटै 

मस्यौदामा इन्सपेक्टर वा सोभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरीको भर्ना केन्द्रबाट हुने प्रावधान राखिएको छ। जसअनुसार सइसम्मको भर्ना प्रदेश प्रहरीले पाउनेछन्।

यो भारतको जस्तो प्रणाली हो। जहाँ 'आइपिएस सिस्टम' छ। केन्द्रले भर्ना गर्ने आइपिएसलाई प्रदेशहरुमा खटाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ।

हरेक प्रदेशमा संघीय प्रहरीको सम्पर्क कार्यालय राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। जुन प्रस्ताव ऐन बन्नुभन्दा अघि नै कार्यान्वयन भइसकेको छ। केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय गर्न सातै प्रदेशमा साउन १ देखि संघीय प्रहरी इकाइलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Ram Chandra Khatry
Dear Nawaraj ji ! Good Morning....Can we get the copy of that SANGHIYA PRAHARI AIN for personal study. Will be grateful. Regards.

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार