जथाभावी कर लगाउने प्रदेशलाई ‘लगाम’ लगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयको पत्र

Nepal Live

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी कर लगाउने प्रदेश सरकारहरूमाथि ‘लगाम’ लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। 

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूले अधिकारक्षेत्रको ख्यालै नगरी कर लगाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र काटेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए। 

केही स्थानीय तह र प्रदेशसभाले त्यस्तो खालको कर लगाएको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बताउँदै राजस्व सचिव ढुंगानाले मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तह र प्रदेशको प्रोफाइलिङ तयार गरिरहेको जनाए। 

‘अहिले हाम्रो जानकारीमा गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशले कुनै न कुनै प्रकारका कर लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि कर लगाउन पाइँदैन।’ 

मन्त्रालयले संविधान र कानुनविपरीत लगाइसकेका कर कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको सचिव ढुंगानाले बताए। 

केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थ र वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने सवारीमा कर लगाएको थियो। तर, त्यसलाई अहिले रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत करका दर तोक्न थालेका छन्। 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, टिकट दस्तुर र जुवा÷चिठ्ठा तथा क्यासिनोमा कर लगाउन सक्छ। यस्तै, सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको गैरकर पनि प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। 

यसैगरी, स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङ बोर्ड कर लगाउन पाउँछ। गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, वहालविटौरी शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने शुल्क असुल्न पाउँछ। 

साझा करहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। 

पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजमा भने तीनै तहका सरकारको रोयल्टीको हिस्सा ऐनले निर्धारण गरेको छ। 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपोसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सुवास भट्ट

आर्थिक बिटका भट्ट नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार