काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको राजदुतमा सिफारिस संविधान अनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्। संविधान नै राम्रोसँग नपढेर सो सिफारिसलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि राजनीतिक पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नभएको भनेर संविधानको धारा २४५ मा प्रष्टसँग लेखिएको बताए। राजदुत नियुक्ति सरकारी पद भएकाले राजदुत नियुक्तिको सिफारिसमा विवाद गर्नु लगत भएको उनले बताए।
संविधानले सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीश तथा न्यायधीशलाई मानवअधिकार आयोगमा मात्र नियुक्तिको प्रावधान रहेको र अन्य संवैधानिक अंगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुलाई राजनीतिक पदमा नियुक्तिमा कुनै समस्या नभएको ज्ञवालीको भनाई छ।
संविधानमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राजनीतिक पद वा कुनै विषयको जाँचबुझ, अनुसन्धान वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषय अनुसन्धान गरी राज्यलाई राय पेस गर्ने विषयमा भने बाधा नहुने भनिएको बताउँदै उप्रेतीको नियुक्तिको विषयमा संविधान नै नपढी विवाद गरिएको उनको भनाई छ। के राजनीतिक पद हो र के सरकारी पद हो भनेर छुट्याउन नसक्नेहरुले यस विषयमा विवाद गरेको उनको भनाई छ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदुतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संविधानको धारा २४५ मा ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन’ भनिएको छ। तर, उक्त उपधारामा कुनै राजनीतिक पद वा कुनै विषयको जाँचबुझ, अनुसन्धान वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषय अनुसन्धान गरी राज्यलाई राय पेस गर्ने विषयमा भने बाधा नहुने भनिएको छ। राजदुत पद राजनीतिक पद भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।