काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कमजोर देखिएको टिप्पणी भइरहँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजाने तयारी गरेको छ।
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निराशाजनक परिणाम बेहोरेको कांग्रेस केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको पाँच महिनापछि सडक र सदनमा सरकारको प्रतिवाद गर्न कस्सिएको छ। यस क्रममा उसलाई डा गोविन्द केसीको अनसनले आन्दोलनका लागि बल मिलेको छ।
सडक र सदनका लागि सशक्त भूमिकामा प्रयासरत कांग्रेसलाई पार्टीको आन्तरिक एकता भने चुनौती बन्ने देखिएको छ।
पाँच महिनासम्म ‘मौन’
निर्वाचनपछि कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा पुगेको थियो। प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी कांग्रेसको १ सय ९० सदस्य मात्र छन्।
गणितीय हिसाबमा उपस्थिति कम रहेसँगै कांग्रेसले सुरुका समयदेखि नै प्रतिपक्षको रुपमा उपस्थिति बलियो बनाउन सकेन। सरकारका गलत गतिविधि विरुद्ध सदन र बाहिर पनि प्रतिक्रियाविहीन भएको कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो। त्यसैगरी बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरण, सभामुख/उपसभामुख एउटै दलबाट चयन लगायत पनि कांग्रेसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी कांग्रेसको भूमिका कमजोर रहेको आंशिक रुपमा स्विकार्छन्।
‘कांग्रेसमा आन्तरिक व्यवस्थापनको अभावले सरकारका गलत कदममा सशक्त प्रतिरोध गर्न नसकिएको एक पक्ष हो’, उनले भने, ‘दोस्रो विषय, कांग्रेसलाई कांग्रेसकै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार, मर्यादाको विश्वव्यापी आचरणलाई कांग्रेसले अनुसरण गरेको छ।’
निर्वाचनपछिको पाँच महिनासम्म प्रतिक्रियाविहीन बसेको कांग्रेस पछिल्लो समय डा केसीले उठाएका मुद्दालाई सहारा बनाउँदै आन्दोलन अघि बढाउने तयारीमा छ।
कांग्रेस निकट लेखक पुरुषोत्तम दाहालले निर्वाचनमा पराजयपछि आन्तरिक गुट व्यवस्थापनमा लागेकाले आन्दोलनमा जान ढिलो भएको हुनसक्ने बताए।
आन्दोलनका लागि केले प्रेरित गर्यो?
पाँच महिनाको अवधिमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आम जनताको ‘अपेक्षा विपरीतका कामहरु’ गरेको भन्दै सरकारसँग कांग्रेस रुष्ट भएको हो। सदनबाट सडकमा ओर्लन भने उसलाई डा केसीको १५औं अनसन नै कुर्नुपर्यो। कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै संघीय संसद्का साथै सात वटै प्रदेशका प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा डा केसीले जुम्लामा अनसन सुरु गरेसँगै केसीलाई बहुसंख्यक सर्वसाधारणको समर्थन रहेको थियो। आम जनताको मनोभाव समाउँदै प्रतिपक्ष दलले सडकलाई पनि रोजेको हो।
वामपन्थी विश्लेषक झलक सुवेदी कांग्रेसले डा केसीको सेन्टिमेन्टलाई प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। कांग्रेसलाई केसीको ज्यान बचाउने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दामा जोड दिने नैतिक अधिकार नभएको उनले टिप्पणी गरे।
‘विगतमा कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि डा केसी पटकपटक अनसन बस्दा माग सम्बोधनमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन’, सुवेदी भन्छन्, ‘यसैले अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले विगत बिर्सेर चर्को कुरा मात्र गर्न सुहाउँदैन।’
सरकारसँग कांग्रेस असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण हो, संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संविधानको प्रावधानलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु। उक्त कार्य संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको कांग्रेसको जिकिर छ। सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएकोप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ।
उक्त विषयलाई कांग्रेसले ‘संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाइएको’ भनेर विज्ञप्तिमा टिप्पणी गरेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरु खारेज गरेपछि सरकारसँग कांग्रेस चिढिएको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्पपीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने लगायत निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्नु जनविरोधी निर्णय भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ।
तत्कालीन सरकारले गत वर्ष भदौ १४ पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति सरकारले गत असार २० मा निर्णय गरेको थियो। उक्त समयमा संविधान अन्तर्गत नै रही निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर गरिएका नियुक्तिहरु खारेज गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनाबाट पनि सरकारप्रति कांग्रेस रुष्ट बनेको थियो। विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानडा जान लागेका कोइरालालाई फर्काएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याइएको थियो। कांग्रेस निकट मानिने कोइराला २०७२ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए।
यस्तै, वीर अस्पताल परिसरको ट्रमा अस्पतालमा कार्यरत डा भोजराज अधिकारीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनमा अपहरणको शैलीमा मन्त्रालय लगेको घटनाले पनि कांग्रेसलाई सरकारको विरोध गर्न मलजल गरेको थियो।
कांग्रेस समर्थक तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व सिइओ डा गोविन्द पोखरेलले सरकारले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गर्न नसकी बाटो बिराएकाले कांग्रेस खबरदारीमा उत्रिनुपरेको बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहयोग गर्ने कांग्रेसलाई साथमा लिनुभन्दा पनि सरकारले झिनामसिना विषयमा हात हाल्दै प्रतिप्रक्षप्रति पूर्वाग्रह साँध्यो, यसैले कांग्रेस आन्दोलनका लागि बाध्य भएको हो’, उनी भन्छन्।
सशक्त आन्दोलनका लागि आन्तरिक एकतामा कमजोरी बाधक
निर्वाचनमा हार बेहोरेको कांग्रेसमा त्यसपछिको समयमा आन्तरिक द्वन्द्व बढेको छ। एक पक्षले हारको जिम्म्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने संस्थापन पक्ष सिंगो केन्द्रीय समितिले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने अडानमा छ।
१३औं महाधिवेसनबाट स्पष्ट रुपमा देखिएका तीन गुट निर्वाचनपछि झन् झागिँदै गएका छन्। आरोप–प्रत्यारोपमा समय खर्चेका नेताहरुले घोषित आन्दोलनमा सशक्त प्रतिकार गर्न सक्लान् भन्ने आशंका कांग्रेसजनमा रहेको छ।
चैतमा भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हुँदै असार पहिलो साता भएको जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलासम्म आइपुग्दा दलका गुटहरुले एक–अर्काको आलोचनामै समय खर्चिए।
कांग्रेसले प्रदेश संरचना अनुरुप अझैसम्म संगठन बनाउन सबेको छैन। सोही विषयमा नेताहरुबीच मतभेद रहेको छ। संस्थापन पक्षले तदर्थ समितिबाट प्रदेश संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने इतर समूह तल्लो तहमा अधिवेसनबाटै नेतृत्व छान्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ।
महासमिति बैठक अगाडि मस्यौदा विधान तयार गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म विधान मस्यौदा समिति बन्न सकेको छैन। मस्यौदा समितिमा तीन पक्षका नेताहरुले भागबन्डा मिलाइरहेका छन्।
सभापति देउवाले पार्टीको आन्तरिक मतभेदलाई थाती राख्दै सरकार विरुद्ध केन्द्रित हुने विषयमा छलफल गर्न गत असार १९ मा पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरुको भेला बोलाएका थिए। भेलामा नेताहरु सरकारको विरुद्धमा एकढिक्का हुने विषयमा एकमत भएका थिए। तर, नेताहरुको त्यो सहमति दुई साता पनि टिकेन। नेताहरु फेरि गुटगत भेलामा सक्रिय देखिए।
गत आइतबार पार्टी सभापतिले आफूपक्षीय नेताहरुको भेला गरेका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट पौडेल पक्षको बैठक बसेको थियो। पौडेल पक्षको भेलामा नेताहरु सभापति देउवाप्रति खनिएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य नविन्द्रराज जोशीले बैठकमा सहभागीहरुले पुराना ढर्राले पार्टी चल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए।
आन्दोलन घोषणासँगै तयारीका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकमा संस्थापन इतर समूहको उपस्थिति न्यून थियो।
एकाएक आन्दोलनका कार्यक्रम
सरकारको विरोधमा कांग्रेसको सक्रियता साउन १ देखि ह्वात्तै बढेको छ। मंगलबार मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले आन्दोलनका विषयमा चार वटा विज्ञप्ति निकालेको थियो।
सभापति देउवाले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर ल्याए सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए। उक्त भेटको प्रसंग जोड्दै देउवाले सोही दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयक जबर्जस्ती ल्याउने प्रयास गरे विरोधमा उत्रिने चेतावनी आफूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उल्लेख थियो।
त्यस लगत्तै महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा केसीको मागका साथै अन्य विषय समेत जोडेर आन्दोलनमा उत्रन कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको थियो।
मंगलबार नै उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले सरकार अधिनायकवादी र जनविरोधी भएको ठहर गर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको थियो।
यसपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि विज्ञप्ति निकाल्दै आन्दोलन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कांग्रेसले जनताका आवश्यकता र समस्याप्रति सरकार उदासीन भएकोे र अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ। सरकारको यस्तो कदम विरुद्ध शुक्रबार काठमाडौंमा विरोध पदर्शन गर्दै आन्दोलन सुरु गर्ने कांग्रेसको कार्यक्रम छ।
साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्न मातहतका निकायलाई कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।