जस्ती चेलमेश्वर भारतको सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन्। पदमा रहँदा उनी स्वतन्त्र र पदीय हैसियतमा रहने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्थे। न्यायपालिकामा हुने कतिपय असन्तुष्टिमा उनले खुलेरै आफ्नो राय दिने गरेकाले पनि उनी विवादित र चर्चित दुवै छन्। गत आइतबार भारतको ‘मनोरमा न्युज टिभी’द्वारा ‘स्वतन्त्रताको मूल्य’ शिर्षकमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सरकार र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेपछि उनी पुन चर्चामा छन्।
सो क्रममा उनले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंशः
सत्ताको दुरुपयोग गर्नु मानवीय स्वभाव नै हो। त्यही सत्ताको मनोमानी रोक्नका लागि नै संविधानको जरुरत पर्यो र यसको जन्म भएको हो। विस्तृतमा भन्ने हो भने सरकारी संयन्त्र तथा कार्यसम्पादनमा निगरानी सँगसँगै सन्तुलन बनाइराख्न तथा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि नै संविधानको जन्म भएको हो।
जसरी सत्ताको दुरुपयोग गर्नु मानिसको स्वभाव नै हो ठिक उसैगरी सत्ताको पनि यही प्रकृति हुन्छ कि उ पूर्ण रुपमा नियन्त्रण चाहन्छ। सत्ताले सधैँभरी जनतालाई नियन्त्रण गर्ने कोशिष गरिराखेको हुन्छ। तरपनि एक लोकतान्त्रिक समाज संविधानअन्तर्गत निर्माण भएका कानुनको आधारमा चल्छ न कि मानिसका व्यक्तिगत नियमका आधारमा।
यदि मानिस देवता भएको भए सरकारको कुनै जरुरत नै पर्दैनथ्यो। अर्कोतर्फ देवताले नै मानिसलाई शाषन गर्ने हो भने पनि कानुनको कुनै आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो भन्ने मेरो ठम्याइ छ।
संविधानले सरकारका विभिन्न अंगहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सुरक्षा प्रदान गरेको छ तर त्यस्ता अंगहरुको स्वतन्त्रता यसका उच्च पदमा कस्ता मान्छे आसिन छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
न्यायपालिका र न्यायाधीशका सम्बन्धमा भने मेरो बुझाइ सबैलाई सही नलाग्न सक्छ। मलाई लाग्छ एक न्यायाधीश मुख्यरुपमा दुई अवस्थामा आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँछ। पहिलो– उसको साथमा यस्तो एक चिज, विषयवस्तु वा कुरा छ जो सबैका माझबाट लुकाउन चाहन्छ। दोस्रो– सरकारको विरुद्धमा काम गर्नबाट जब उसको महत्वाकांक्षाले रोक्छ।
मलाई लाग्छ यदि एक न्यायाधीश आफ्नो क्षमता र योग्यतालाई लिएर विश्वस्त छ भने मात्र उ सही अर्थमा स्वतन्त्र रहनसक्छ।
मलाई सोधिएको छ कि कुन परिस्थितिमा तपाईंले कर्नाटक हाइकोर्टमा न्यायाधीशको नियुक्ति मामिलामा भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र लेख्नुभयो। यसको जवाफ मसँग आज पनि उही नै छ, जसरी पहिले भनेको थिएँ। पूर्ण बहुमतप्राप्त सरकार सधैँ न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा लिन खोज्छ। यस्तो स्थितीमा उक्त संस्थानको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिको अहम् भूमिका हुन्छ। यदि उसले कठोर प्रतिक्रिया नदिने हो भने स्वतन्त्रता छिनिने अवस्था आउँछ।
जहाँसम्म उत्तराखण्ड हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति दिने सवाल छ, त्यसमा भने मलाई केही बोल्नुछैन। यस विषयमा मैले पहिले नै आफ्नो राय दिइसकेको छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।