'प्रतिरक्षा गर' भन्ने अवस्थामा किन पुगे शक्तिशाली प्रधानमन्त्री?

Nepal Live

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार आयोजित कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दै थिए, 'यत्रो मत (निर्वाचनमा) ल्याउन सक्ने पंक्तिमा कोही लेख्न जान्ने मान्छे छ नै जस्तो लाग्दैन, कसैले लेख्या छैन। कोही बोल्न जान्ने मानिस छ जस्तो पनि लाग्दैन, कसैले बोल्या सुनिँदैन। सरकारले राम्रा कामहरु गरेको छ, यसको प्रतिरक्षा खोइ?’

यो भनाइको सामान्य अर्थ हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओली पार्टी पंक्तिबाट खुसी छैनन्। उनी ठान्छन्- सरकारलार्इ पार्टीले सहयोग गरेको छैन। भित्री अर्थ खोज्दा के भन्न सकिन्छ भने, उनलार्इ अहिले सरकारविरुद्ध सडकमा छरिएका एजेन्डाले गाह्रो पार्न थालिसकेको रहेछ। 

पहिला-पहिला रेल,  पानीजहाज,  हावाबाट बिजुली, घरघरमा पाइपबाट ग्यासजस्ता विकास-कथा रोचक ढंगमा सुनाएर चुट्कीका भरमा ल्याइदिने भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार भन्दै थिए, ‘उहिलेदेखि भत्किएका बाटालार्इ देखाएर अहिले भरखरको सरकारलार्इ बाटो भत्किएका छन् भनेर तमासा गर्छन्।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘देशलार्इ सम्वृद्धिको बाटोमा हिडाइहाल्न २-४ महिनाको अवधिमा सकिँदैन, काफी छैन।’ यो भनाइमा प्रधानमन्त्री सही बोलिरहेका थिए। उनको यो भनाइलार्इ समर्थन गर्न पनि सकिन्छ। ५ वर्षका लागि बनेको सरकारलार्इ ५ महिनामै मूल्यांकन गर्नु हतारो पनि हुन्छ।

सडकका खाल्डा २-४ महिनामा पुर्न सकिँदैन, भ्याइँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कमा सहमत हुँदै गर्दा प्रश्न के उब्जिन्छ भने, जनताको मनमा 'यो सरकारले २-४ महिना त कुरै छाडौं २-४ दिनमै खाल्डा पुरिदिन सक्छ' भन्ने सपना कसले देखायो? जवाफ सहज छ, स्वयं प्रधानमन्त्री, उनको दल र दलका नेताहरुका भाषणले। 

बोल्नुअघि नै देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था, जनशक्त्ति, प्रविधि, पुँजीको पहुँच, हाम्रो काम गराइको शैली जस्ता विषयमा विचार गरेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता सपना जनतालार्इ देखाउने थिएनन् कि। देशको धरातलीय यथार्थ तथा भूराजनीतिक अवस्था विचार गरेर बोलेको भए अहिले रेल, पानीजहाज, पाइपबाट ग्यास जस्ता विषय व्यंग्य गर्नेलार्इ 'साइबर कानुन लगाउँछु' भन्नुपर्ने थिएन। 

विचारै नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महँगी, मन्त्री तथा दलका नेताहरुको आचरण लगायत जनचासोका विषयमा व्यंग्य मिश्रित जवाफ फर्काउँदै जाँदाको परिणामस्वरुप अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नै शब्दजालको भुँवरीमा फस्न थालेको मंगलबारको उनको अभिव्यक्तिले देखाउँछ। 

सरकारले गरेका केही विवादास्पद निर्णय र १५औं पटक अनसन बस्न बाध्य डा गोविन्द केसीका मागप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको उदासिनताप्रति अहिले सडक, संसद, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा चौतर्फी आलोचना चुलिँदै गएको छ।

सत्तापक्षका एक सांसद भन्दै थिए, ‘आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भनेर प्रतिरक्षा गर्न पनि गाह्रो भइसक्यो।’ उनको प्रतिप्रश्न थियो, ‘ट्रमा सेन्टरको डाक्टर प्रकरण, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रकरण, महँगी लगायतका विषयमा सरकारलार्इ कसरी समर्थन गर्ने हो, खै?’

प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुपर्ने त के हो भने, अरुबेला यतिका बोल्ने र लेख्ने नेता-कार्यकर्ता अहिले किन चुपचाप छन् त? यसका दुर्इ कारण हुन सक्छ। पहिलो, उनीहरु बोल्न चाहँदैनन् अथवा नबोलेर सरकारलार्इ असहयोग गर्न चाहन्छन्। दोस्रो, उनीहरुलार्इ पनि यो सरकारको गति, मति, बोली र व्यवहार मन परिरहेको छैन। 

अहिले जनताले सडकका खाल्डा-खुल्डीमा मात्र प्रश्न गरिरहेका छन्। अब चाँडै निर्वाचनमा मत माग्दा देखाइएका सबै सपनाबारे प्रश्न आउन थाल्नेछन् र प्रतिपक्षीले त्यसैलार्इ एजेन्डा बनाउँदै लैजानेछ। जनताको प्रश्न बढ्दै जानेछ, सुशासन खोर्इ? महँगी-कालाबजारी नियन्त्रण खोर्इ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण खोर्इ? कमिसनखोरी नियन्त्रण खोर्इ? स्वदेशमा रोजगार खोर्इ? रेल खोर्इ? पानीजहाज खोर्इ? सिन्डिकेटको अन्त्य खोर्इ? समृद्धि खोर्इ? आदि आदि। 

निर्वाचनकै बेला देशको यथार्थ अवगत गराउँदै आफूले बाँडेका सपना पूरा हुन समय लाग्छ भनेको भए जनताले यति चाँडै प्रश्न गर्ने थिएनन्, धैर्य देखाउने थिए। जब सपना बाँड्न नेताहरुमा धैर्य देखिँदैन भने जनताले नतिजा खोज्न पनि धैर्य देखाउँदैनन्। 'देशलार्इ समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन समय लाग्छ' भनी आमजनताले बुझिदिउन् भन्न प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक धरातल कमजोर छ। उनले यही कुरा चुनावी भाषण र प्रधानमन्त्री भएपछि बुझाएको भए अहिले त्यो इच्छा जाहेर गर्नु जायज हुन्थ्यो। तर, चुट्कीका भरमा सबै काम हुनेगरी भाषण गरेपछि जनताले पनि चुट्कीकै भरमा प्रश्न गर्न थालिहाल्छन्। यो क्रियाको प्रतिक्रिया भनेको समाजको नियम नै हो।

यद्यपि, अझै पनि बिग्रिसकेको भने छैन। जनताका प्रश्नलार्इ झर्को नमानीकन सुन्ने र समृद्धिमा पुग्न समय लाग्ने कुरा सरकारले बुझाउन सके प्रश्नको झटारो कम भइहाल्छ। तर, विस्तारै विकास हुन्छ भनेर बुझाउनुअघि सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति र तत्काल गर्नुपर्ने कामलार्इ प्राथमिकतामा राखेर जनताको विश्वास जित्नै पर्छ। 

अरुबेला भन्दा निकै मलिन हाउभाउमा ‘सरकारले राम्रा कामहरु गरेको छ, यसको प्रतिरक्षा खोर्इ’ भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सँगै थपेका थिए, ‘सरकारले राम्रो नीतिहरु ल्याएको छ। तर, त्यसको सम्बन्धमा चर्चा हुँदैन।’ 

तर, प्रधानमन्त्रीले के बिर्सनु हुँदैन भने, 'सुन तस्करी प्रकरण, यातायाको सिन्डिकेट हटाउने, वैदेशिक रोजगारीको सिन्डिकेट तोड्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलार्इ कारबाही, एनजिओ⁄आइएनजिओ माथिको नियमन जस्ता सरकारका काममा वाहवाही पाएकै थियो। जनताले साथ दिएकै थिए। तर, जति चर्चाका साथ ती निर्णय भए, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनता प्रस्टै देखिन थालिसकियो। 

कार्यकर्तालाई प्रतिरक्षामा उत्र भनेर आदेश दिनुअघि यी विषय किन सुस्ताए भनेर प्रधानमन्त्रीले आफैंलार्इ र आफ्नै मन्त्रिमण्डललार्इ प्रश्न गर्नुपर्छ। 'प्रतिरक्षा खोर्इ' भनेर प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्रीले 'प्रतिरक्षा किन भएन' भनेर मनन गर्ने कि नगर्ने? 

उर्दू सायर गालिबको एउटा सेर छ-
"उमर भर गालिब यही भुल करता रहा,
धूल चहेरे पे थी, और आइना साफ करता रहा"

गालिवको यो सेर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 'प्रतिरक्षा गर' भनेर ऐना पुछिरहने कि, किन प्रतिरक्षा भइरहेको छैन भनेर आफ्नो अनुहारको धुलो पनि टकटक्याउने? त्यो भनेको आफूले गरेका निर्णय, आफूले गरेका भाषण, आफ्ना वरिपरिका मानिसको चासो आदि समग्रमा प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्नु हो।

सुरुको प्रसंगतिर जाऔं, प्रधानमन्त्रीको चिन्ता थियो, 'यति धेरै जनमत ल्याउन सक्ने पार्टी पंक्तिमा बोल्न र लेख्न जान्ने मानिस नै छैनन् जस्तो लाग्छ।' सत्तारुढ नेकपाभित्र लेख्न र बोल्न जान्ने मानिस छैनन् भन्दा कसले विश्वास गर्ला र? विगतदेखि नै थाह छ, उनीहरु सबै क्षेत्रमा बोल्न र लेख्न पोख्त छन्, विज्ञ छन्। अझ उखान, टुक्का, बिम्ब र प्रतीक जोडेर प्रस्तुति दिन माहिर छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण त स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुपर्ने त के हो भने, अरुबेला यतिका बोल्ने र लेख्ने नेता-कार्यकर्ता अहिले किन चुपचाप छन् त? यसका दुर्इ कारण हुन सक्छ। पहिलो, उनीहरु बोल्न चाहँदैनन् अथवा नबोलेर सरकारलार्इ असहयोग गर्न चाहन्छन्। दोस्रो, उनीहरुलार्इ पनि यो सरकारको गति, मति, बोली र व्यवहार मन परिरहेको छैन। 

यी दुवै अवस्थामा कमजोर हुँदै जाने भनेको प्रधानमन्त्री नै हो। नेता-कार्यकर्ताले गुटगत कारणले होस् वा व्यक्तिगत कारणले असहयोग गरिरहेका छन् भने बुझ्नु जरुरी छ कि, उनीहरुलार्इ पार्टी अध्यक्षको काम कारबाही मन परिरहेको छैन। 

त्यसैले, उनले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन पद्दति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकार सञ्चालन पद्दति सच्याउन जरुरी छ। अथवा, कमजोरी कहाँ-कहाँ छ भन्ने खोजी गरेर त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। 

सस्तो प्रचारले लोकप्रियताको ग्राफ जति चाँडो चुलिनेछ, आलोचनाको ग्राफ पनि सँगसँगै त्यति नै चाँडो बढ्नेछ। जनजनको मनमा सरकारप्रतिको विश्वास खस्कँदै जानेछ। यस विषयलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डलका सदस्य र सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले जति चाँडो महसुस गर्न सक्यो, त्यति चाँडो स्थिर सरकारको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुँदै जानेछ। नभए 'जनुसुकै सरकार आए पनि उस्तै' भन्ने निराशामा पुग्न तरल राजनीतिबाट बग्दै आएका जनतालाई बेर लाग्दैन।

शक्ति प्राप्त भएको छ भने त्यो शक्तिलार्इ दम्भमा होइन विवेकमा बदल्नुपर्छ। अखडामा विजयी पहलवानले 'बलियो छु' भन्ने देखाउन सडकमा मानिस पिट्दै हिँड्नु पर्दैन। त्यस्तै, निर्वाचनको अखडामा जितेको सरकारले सडकमा बल प्रदर्शन गर्नै पर्दैन। लोकतन्त्रको रक्षा गर्न पनि जति शक्तिशाली सरकार भयो उति कम शक्ति प्रयोगको अभ्यास गर्नु जरुरी छ।

प्रधानमन्त्रीले संयमित भएर आफूले गरेका वाचा पूरा गर्ने कोसिसमा इमान्दार ढंगले लागिदिए पुग्छ। 'समृद्धि सपना' पूरा हुन निर्वाचनका बेला भाषण गरेजस्तो चुट्कीका भरमा होइन समय लाग्छ भनेर जनतालार्इ बुझाउँदै, विश्वास जितेर चुपचाप काम गर्नुपर्छ। पार्टी पंक्ति, प्रतिपक्षी, मिडिया, जनता सबैले समय दिनेछन् र आवश्यक पर्दा प्रतिरक्षा पनि गर्नेछन्। किनकि 'स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' भन्ने सरकारको नारा सबै नेपालीको चाहना हो।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Shambu
यो ठिक हो । पहिला आफुले गरेको कामको बिस्लेसन गर्नु पर्ने सरकारले उचित नतिजा नल्याउनु नै गलत छ । यहाँनेर के भुझियो भने बोलेर पिठो त बेच्यो तर उचित तरिकाले बेचेन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार