काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनको निर्देशन जारी गरेको छ। गत १५ जेठमा ल्याइएको बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी निकायलाई पठाएको हो।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाईलाई बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले निर्देशन जारी गरेको छ।
एलएमबिआइएसमा समावेश भएका कुनै कार्यक्रममा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र चौमासिक विभाजन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले एक तहमाथिको कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्ने वा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले स्वयं कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै निकायमा एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएमा खर्च गर्ने निकायहरूलाई १५ साउनभित्र रकम बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि महालेखाले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेख छ।
बजेटमा परेका आयोजना/कार्यक्रमको तयारीका चरणहरू पूरा गरी चौमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान समेत गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजना/कार्यक्रमको भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने निर्देशन महालेखाले दिएको छ। पहिलो चौमासिकको रकम निकासा लागि भौतिक प्रगति आवश्यक नहुने, तर दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा यस्तो निकासाका लागि भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ।
आयोजना/कार्यक्रम विशेषका लागि सम्झौता भई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगबाहेक अन्य ऋण तथा अनुदान (बजेटरी सहायता) को भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालू खर्चमा र पुँजीगत अनुदानमा विनियोजित रकम चालू अनुदानमा रकमान्तर गर्न नसकिने पनि महालेखाले जनाएको छ।
सबै सरकारी निकायले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले योजना वा कार्यक्रम आफैंले कार्यान्वयन गर्न चाहेमा तथा सरकारले त्यसको औचित्य देखेमा त्यस्ता कार्यक्रम केन्द्रबाट प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको तथा तिनले स्वीकृत गरेको योजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन चाहेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिई केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।