राजविराज– दरबन्दी अनुपातमा न्यायाधीश नहुँदा सप्तरी जिल्ला अदालतको मुद्दा फैसला प्रभावित भएको छ।
न्यायाधीश कम हुँदा गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३४ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फैसला गर्न सकेको अदालतले जनाएको छ। सप्तरी जिल्ला अदालतमा ९ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि ५ जना मात्रै कार्यरत छन्।
आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ३ सय ५८ र नयाँ दर्ता भएका ६ हजार ६ सय ६० मुद्दामध्ये २ हजार ३ सय २४ वटाको मात्र अन्तिम किनारा लागेको श्रेस्तेदार दिलकुमार वर्देवाले बताए। उनले भने, ‘४ हजार ३ सय ३६ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्।’
मुद्दाको चापको अनुपातमा न्यायाधीशको कमी, भएका न्यायाधीश र कर्मचारी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचनमा खटिनुपरेको र मुद्दा किनारा लाग्न थालेपछि मुद्दाका पक्षले पुरानो मुद्दामा नयाँ मुद्दा थपिदिने प्रवृत्तिका कारण फैसला प्रभावित भएको वर्देवाले जनाए।
नयाँ मुद्दा दर्ता अनुमानभन्दा कम हुँदा पनि फर्छ्योट प्रतिशत बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। आव २०७४/७५ मा ७ हजार मुद्दा दर्ता हुने अनुमानसहित ६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्ने अदालतले लक्ष्य राखे पनि सो अनुसार हुन नसकेको वर्देवाले बताए।
दुई वर्षअघिका मुद्दाको चाङ
सप्तरी जिल्ला अदालतमा २०६९ सालदेखिका मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छ। दुई वर्षअघिका मुद्दा बाँकी नराख्ने लक्ष्य रहे पनि २०७३ जेठ ३१ अघि दर्ता भएका ६ सय ४७ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।
२ हजार ४ सय ८५ वर्ष कैद असुल हुन बाँकी
मुख्य न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाले २ हजार ६ सय ८६ वर्ष ६ महिना ७ दिनमध्ये यस वर्ष कुल २ सय १ वर्ष ३ महिना ७ दिन कैद असुल भएको बताए। २ हजार ४ सय ८५ वर्ष ३ महिना कैद असुल हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी, जरिवानातर्फ ४ करोड ९६ लाख ७२ हजार २ सय ७३ मध्ये ५४ लाख ८८ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ असुल भएको र ४ करोड ४१ लाख ८४ हजार ७२ रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको ढंगानाले जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।