धनगढी- प्रदेश ७ मा मदिरा तथा सुर्तिजन्य व्यवसाय दर्ता नवीकरणमा थप ५० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
प्रदेश आर्थिक विधेयक अनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र सेवामा दर्ता र नवीकरणका बेला प्रदेश विकास शुल्क लाग्ने जनाइएको छ। सो प्रदेश विकास शूल्क अन्तर्गत एक लाखसम्म पुँजी भएकाले पाँच सय, एक लाखदेखि तीन लाखसम्मकाले दुई हजार, तीन लाख देखि पाँच लाखसम्मकाले तीन हजार पाँच सय, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म तीन हजार पाँच सय, १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको १२ हजार, २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म १५ हजार, ५० हजारदेखि एक करोडसम्मको २० हजार र एक करोडभन्दा माथिको २५ हजार वार्षिक दर कायम गरेको छ।
सो दरमा मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योग, वातावरणीय जोखिम उच्च हुने इँटा तथा क्रसर उद्योग र मदिराजन्य कारोबार गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुमा माथि तोकिएको शुल्कमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने उल्लेख छ।
सवारीदेखि पर्यटनसम्म कर
प्रदेश सरकारले जारी गरेको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोत कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवानाको दर तथा दायरा निर्धारण गरेको छ।
मौजुदा अर्थ सम्बन्धी ऐनलाई हेरफेर गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ कर प्रणाली लागू गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण रावतले करको दायरा बढाउँदै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ कर प्रणाली लागू गरेको बताए।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि जग्गाको प्रकृति र प्रदेशको स्थानलाई मध्यनजर गरी फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको हो। प्रदेशभित्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर लगायत लगाइने र असुल उपर गर्ने भएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले शुल्क संकलन गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन करको दायरालाई व्यापक रुपमा बढाएको छ। अब चलचित्र प्रदर्शन, कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, थियटर, स्वीमिङ पुल, पार्क, मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम, खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिटिकटको मूल्यमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने भएको छ भने डिजिटल तथा एनालग टेलिभिजनको जडानमा प्रतिग्राहक दुई सय रुपैयाँ कर लिने भएको छ।
७ नम्बर प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको प्रवेश शुल्कमा प्रति टिकट १० प्रतिशतका दरले पर्यटन शुल्क असुल गर्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।