धनगढी- प्रदेश ७ सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने जग्गाधनीबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि लागू भएको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार प्रदेशमा बाँझो खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलका आधारमा प्रदेश सरकारले जरिवाना असुल गर्ने जनाइएको छ। प्रदेशमा तराई क्षेत्रको (अब्बल र दोयम जग्गा) १० कठ्ठादेखि एक बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नेले एक हजार रुपैयाँ, एक बिघादेखि दुई बिघासम्मकाले दुई हजार, दुई बिघादेखि पाँच बिघासम्मकाले १० हजार र पाँच बिघाभन्दा माथिकाले जग्गा बाँझो राखेमा २५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ।
अन्य क्षेत्रमा १० रोपनीदेखि २० रोपनीसम्मको बाँझो खेतीयोग्य जमिनको पाँच सय, २० रोपनीदेखि ३० रोपनीसम्म एक हजार र ३० रोपनीभन्दा माथिकाले दुई हजार कर तिर्नुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण रावतले जानकारी दिए।
योसँगै प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा कृषकको आयको आधारमा कर असुल गर्ने भएको छ। सो विधेयक अनुसार प्रदेशमा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त आयलाई वर्गीकरण गरी कर निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेशमा वार्षिक १० लाख आय गर्ने कृषकलाई कुनै कर लाग्नेछैन। १० लाखदेखि २० लाखसम्म आय भएका कृषकले पाँच हजार, २० लाखदेखि ४० लाखसम्मकाले १० हजार, ४० लाखदेखि एक करोडसम्मकाले २५ हजार, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म आय भएका कृषकले कुल आयको एक प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा माथिकाले कुल आयको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।