भारतसहित दुई देशका लागि राजदूत सिफारिस, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ। 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उप्रेतीलाई अफगानिस्तान र भुटानको गैरआवासीय राजदूतमा पनि सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। 

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। पूर्व राजदूत समेत रहेका पाण्डेलाई इन्डोनेसिया र ब्रुनाइको गैरआवासीय राजदूतमा समेत सिफारिस गरिएको पनि प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

सरकारले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायका सबै कर्मचारीको बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

प्रवक्ता बाँस्कोटाले साउन १ देखि प्रक्रिया थाली असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताए। अन्य श्रमिकहरुको हकमा भने सरकारले बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको काम पुस मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

आंशिक वा आकस्मिक रोजगारी बापतको पारिश्रमिक भने नगद वा चेकमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

राजस्व प्राधिकरण काठमाडौंको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ। सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट करिब १ सय ६४ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले नेपाल न्याय सेवा न्याय र कानुन समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरुमध्ये न्यायतर्फ १० जना र कानुनतर्फ ५ जना सरुवा पनि गरेको छ। त्यसैगरी भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन पहिलो सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ पनि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आमसञ्चार सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। त्यसैगरी राहदानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

सरकारले विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता बाँस्कोटाले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशका मन्त्रालयहरुको संगठन संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले युवा परिषदलाई जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने काम पनि गरेको छ। संविधानको प्रावधान अनुसार गाउँपालिकाको अनुरोधमा विभिन्न गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार