डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारद्वारा टोली गठन

Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न १७ दिन पछि वार्ता टोली गठन गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकल शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्। 

१७ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ। सेप्सिसको उच्च जोखिममा रहँदै आएका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गएरातिबाट अचानक थप जटिल बनेको छ।

गए राति २ बजे आसपास अचानक छातीमा असह्य पीडा र सास फेर्न गाह्रो  भएपछि डा केसीले सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। सो अवस्थामा मेडिकल टिमले जाँच गर्दा, रगतमा अक्सिजनको मात्रा ६०, श्वासप्रश्वासको गति ४० र मुटुको गति १२० को हाराहारीमा पुगेको थियो। 

गएरातिबाटै डा केसीको इसिजीमा एक्टोपिक बिट्सहरु देखिन थालेको छ। रगतमा इलेक्ट्रोलाइट्सहरुको घटबढ भएपश्चात मुटुको चालमा परिवर्तन भई यस किसिमका एक्टोपिक बिट्सहरु देखिने उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन्।

अनसनको १७ दिनपछि बल्ल सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो। 

यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्। 

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्। 

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्। 

४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठर्हयाएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्। 

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्। 

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्। 

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार