काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले माइतीघरसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक लगाएको छ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न लागेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले यसअघि अन्तरकालीन आदेश मात्र जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सरकारसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय गरिनुको कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै फैसला नभएसम्मका लागि यस्तो निर्णय नगर्न समेत भनेको छ।
सर्वोच्चले गत शुक्रबार निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गर्नुको कानुनी आधार सरकारसँग माग गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उक्त निर्णय पेस गरे लगत्तै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक लगाउने आदेश गरेको हो। यसअघि असार २२ गते सर्वोच्चले माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गृह प्रशासन सुधार योजना अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन १ देखि विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउनेगरी माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै उपत्यकाका सात स्थानलाई प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो। यसका साथै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय वाक् स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।