काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदबाट निकिता पौडेललाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले पौडेललाई हटाउने निर्णय दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।
केपी ओली सरकारले पौडेलसहित अन्य धेरै राजनीतिक नियुक्ति सामूहिक रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै पौडेल आइतबार सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सरकारबाट अवकास पाएकामध्ये अधिकांशले अन्तरिम आदेश पाउँदै फर्केपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
उनी सात महिना अघि मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएकी थिइन्।
सञ्चार मन्त्रालयले उनलाई गत आइतबार अवकासपत्र थमाएको थियो। असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्षको भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म तत्कालीन देउवा सरकारले गरेको सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।