काठमाडौं– नक्कली प्रज्ञापनपत्र तथा अन्त:शुल्क स्टिकरको आधारमा तस्करी गर्ने गिरोहका नाइके पक्राउ परेका छन्। राजश्व अनुसन्धान विभागले हिमालय कार्गाेका सञ्चालक विनोद गुप्तालाई गत साता पक्राउ गरेको हो।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भएको पाउडर दूध तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा गुप्तालाई विभागले पक्राउ गरेको हो। गुप्ता नक्कली कागजपत्रका आधारमा तस्करी गर्ने गिरोहका नाइके भएको राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। प्रहरीले उनको कार्यालयका मेनेजर अशोक द्विवेद्वीलाई समेत पक्राउ गरेको छ।
गुप्ता भारतीय नागरिक हुन्। नेपाली महिलासँग बिहे गरेका उनले आफ्नो करोडौं सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा राखेका छन्।
‘नेपालमा उनको करोडौं सम्पत्ति देखिन्छ’, महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, ‘तर, कर तिरेको कतै देखिन्न, नक्कली कागजपत्रका आधारमा कारोबार गर्दै आएका रहेछन्।’
गुप्ताले सतुंगलमा सात रोपनी जग्गामा गोदाम बनाएका छन्।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्ने म्याद लिएर विभागले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
असारको पहिलो साता भन्सार छली गरी भित्र्याइएको एक ट्रक पाउडर दूध कलंकीमा बरामद भएको थियो। भन्सार तिरेको नक्कली कागजपत्रका आधारमा पाउडर दूध तस्करी भएको थियो। जसमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतो देखिएपछि तीन जना कर्मचारीलाई हटाएर अनुसन्धान भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत सो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नै गुप्ताले राज्यलाई करोडौं नोक्सान पुर्याएको तथ्य भेटिएको छ।
उनी गत वर्ष असोजमा पनि पक्राउ परेका थिए। अन्त:शुल्क स्टिकर नक्कली बनाएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुमाथि आन्तरिक राजश्व कार्यालय वीरगन्जले अनुसन्धान गरे पनि पछि धरौटीमा छुटेका थिए। छुटेपछि उनी फेरि कीर्ते काममै लागेका छ्न्।
अनुसन्धानमा आबद्ध विभागका एक अधिकारीका अनुसार, उनले ठूला व्यापारीहरुको सामान आयातको ठेक्का लिने गर्थे।
‘देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा उनको सेटिङ छ’, विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मचारीको मिलेमतोबिना उनको तस्करी धन्दा सम्भव नै छैन।’
विभागले उनको सेटिङमा तस्करीमा सघाउने भन्सार कर्मचारीहरुमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अनुसार, भन्सार छलीमा मिलेमतो देखिएकोमा कर्मचारीलाई समेत मुद्दा चलाउन सकिने अधिकार छ।
विगतमा विभागले भन्सार ऐन अनुसार, अनुसन्धान र कारबाही गर्थ्यो। दुई महिनाअघि सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही सुरु गरेको हो। जसमा कर्मचारीलाई पनि मतियारका रुपमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि विभागले सक्रियता बढाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।