काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली मुद्रा विस्थापन हुनेगरी भारतीय मुद्रामा बैंकहरुलाई ऋण लिन अनुमति दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मागेको छ।
सर्वोच्चले सात दिनभित्र उक्त निर्णयको कारणसहित लिखित रुपमा छलफलमा आउन आदेश गरेको हो। कामयमुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहितको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले राष्ट्र बैंकलाई साउन ११ गते अन्तरिम आदेशका लागि उपस्थित हुन भनेको छ।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ६४ र ६५ मा नेपालका बैंकहरुले भारतबाट भारतीय मुद्रामै ऋण लिन अनुमति दिएको व्यवस्था सार्वभौम नेपालको नीति विपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिट दायर भएको थियो।
रिट निवेदनमा सो नीतिले नेपालको मौद्रिक सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने, नेपाली स्वाधीनताको अन्त्य हुने र समानताको आधारमा अन्य देशहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राखिने नीतिमा असर पर्ने दाबी गरिएको छ। निवेदनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँग समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीति बाझिएकोले खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।