ad

सरकारको सामूहिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय संकटमा, सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

Nepal Live

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका २ जनालाई हटाउने केपी अाेली सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चको एकल इजलाशले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त पदमा रही काम गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले उनीहरुको स्थानमा अर्को नियुक्ती गर्न नपाउने भएकाे छ।

सर्वोच्चले उनीहरुलाई हटाउनुका कारण लीखित रुपमा पेश गरी छलफलमा आउन समेत भनेको छ।

निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको समयमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति भन्दै केपी ओली सरकारले खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकाहरुको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकारले हटाएकामध्ये राष्ट्रिय दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले झाको हकमा साउन ३ गते र मिश्रको हकमा २ गते दुवै पक्षबीच अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले ७ दिनभित्र लीखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरको हो।

सुनुवाइको मौकासमेत नदिई पदावधि कायमै रहेको अवस्थामा आफूहरुलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएकाले पुनर्वहाली हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।

उनीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको सामान्य मौकासमेत नदिई नियुक्ति बदर गरेको भन्दै रिट दायर गरेका छन्।

नियुक्ति खारेजीपछि मंगलबारसम्म पाँच पदाधिकारी पूनर्वहालीको माग गर्दै  सर्वोच्च पुगेका छन्। तीमध्ये दुई जनाको मात्र मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो भने अन्यको सुनुवाइ भने शुक्रबारलाई सरेको छ।

आज पेसीेमा प्राधिकरणका अध्यक्ष झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय र राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक मिश्रको रिटमा पेशीमा रहेको थियो।

असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि तत्कालीन देउवा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार