ad

ओली सरकारले हटाएकामध्ये पाँच जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै, होला त पुनर्वहाली?

Nepal Live

काठमाडौं– अघिल्लो सरकारले निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको समयमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति भन्दै केपी ओली सरकारले खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकामध्ये पाँच जनाको रिटमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदै छ।  

सुनुवाइको मौका समेत नदिई पदावधि कायमै रहेको अवस्थामा आफूहरुलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएकाले पुनर्वहाली हुनुपर्ने जिकिर उनीहरुले गरेका छन्।

उनीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई नियुक्ति बदर गरेको भन्दै रिट दायर गरेका छन् । 

नियुक्ति खारेजीपछि मंगलबारसम्म पाँच पदाधिकारी पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरु सबैको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रको रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ। 

उनीहरुको पेसी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा तोकिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ।

असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि तत्कालीन देउवा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार