संविधानमा रहेका ३१ मौलिक हकमध्ये ११ वटा मात्रै कानुन बनाउने सरकारको तयारी

‘अन्य हक कार्यान्वयनका लागि यसअघिकै कानुन उपयोगी’

Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले मौलिक हकसम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ११ वटामात्र नयाँ कानुन बनाउने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोही अनुसारको मस्यौदा विधेयक निर्माण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत अध्ययनका लागि उपलव्ध गराएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२’ को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा धेरै अधिकारसहित पहिलो पटक यति धेरै मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको थियो। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने उल्लेख छ।

संविधानले तोकको उक्त अवधि आगामी असोज ३ गते पुग्दैछ। दुई महिना बाँकी रहेको समयमा मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी कानुनहरु मस्यौदा गरिसकेको छ भने अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले आफैले विधेयक मस्यौदा गर्नुपर्ने भएपछि गरिएको अध्ययनमा ११ वटा मात्र नयाँ कानुन निर्माण हुनुपर्ने देखिएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।

‘यसअघि नै विद्यामान रहेका २० वटा कानुनहरु मौलिक हक कार्यान्वनयमा उपयोगी हुने देखिन्छ’, ढकालले भने, ‘दोहोरो कानुन बनाउन आवश्यक नहुने भएकाले बाँकी विषयमा मात्र विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छन्।’

हालै जारी भएको र भदौ ५ देखि लागू हुने मुलुकी देवानी, फौजदारी र दण्ड सजाय निर्धारण संहिताले समेत केही मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था समेट्ने उनको भनाइ छ। त्यसलाई अलग गरी विधेयकहरु मस्यौदा गरिएकोले बाँकी समयमा कानुनको रुप लिने उनले तर्क गरे।

सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अलग्गै बनाउन लागेका कानुनहरुको मस्यौदा निर्माण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाइएको र मन्त्रालयबाट परिमार्जन सहित प्राप्त भएपछि मन्त्रीपरिषद्‌मा पठाउने ढकालले बताए। मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले उक्त विधेयकहरु दर्ता गर्न स्वीकृती पाएपछि संसदमा दर्ता हुने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। मन्त्रालयबाट फर्केर मन्त्रिपरिषद् हुदै संसद सचिवालयमा पुग्न अब दुई साताको समय लाग्ने अनुमान आफूहरुले गरेको उनको भनाइ छ।

यस्ता छन् सरकारले निर्माण गरेका मस्यौदा विधेयकहरु:

–    अपराध पीडितको अधिकार सम्बन्धी हक
–    शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी हक
–    खाद्य अधिकार सम्बन्धी हक
–    बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी हक
–    उपभोक्ताको हक सम्बन्धी हक
–    रोजगारीको हक 
–    आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी हक 
–    छूवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक 
–    स्वच्छ वातावरणको हक 
–    प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
–    आवासको अधिकार सम्बन्धी हक

यति धेरै मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक संविधानमा व्यवस्था गरेकाले धेरै कानुन निर्माण हुनुपर्ने भ्रम बाहिर रहेको तर अधिकांश विषयमा हालकै कानुन विद्यमान भएकाले केही संशोधन मात्र गर्दा हुने प्रवक्ता ढकालको तर्क छ। मौलिक हक कार्यान्वनयनका लागि बाधा गर्ने विद्यमान कानुनहरुको संशोधनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पनि पेस हुने प्रवक्ता ढकालले बताए।

यसअघि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो।

विगतको भन्दा यो संविधानमा उल्लेखित नयाँ मौलिक हकहरु:

–बाँच्न पाउने हक
–सञ्चारको हक 
–अपराध पीडितको हक 
–स्वच्छ वातावरणको हक
–स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
–खाद्यसम्बन्धी हक
–आवाससम्बन्धी हक
–दलितको हक
–ज्येष्ठ नागरिकको हक
–सामाजिक न्यायको हक
–सामाजिक सुरक्षाको हक 
–उपभोक्ताको हक

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा छूवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक र श्रमसम्बन्धी हक पहिलो पटक समेटिएको थियो।

संविधान २०४७ मा भने मौलिक हकका रुपमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक, फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सूचनाको हक, सम्पत्तिको हक, संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी हक, धर्मसम्बन्धी हक, शोषणविरुद्धको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, गोपनीयताको हक र  संवैधानिक उपचारको हक राखिएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार