कानुन मन्त्रालयले गर्‍यो नर्वे र युनडिपीसँग ४.६ मिलियन डलरको सम्झौता

Nepal Live

काठमाडौं– कानुन मन्त्रालयले कानुनी शासन र न्यायको पहुँचका लागि नर्वे सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघसँग ४.६ मिलियन डलर सहायतामा सम्झौता गरेको छ।

यो रकम हालको प्रचलित नेपाली विनिमय दर अनुसार ५० करोड ५४ लाख २५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।

मंगलबार कानुन सचिव राजीव गौतम, नेपालका लागि नर्वेका राजदूत लेस वियोर्न योहानेसेन तथा युएनडिपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेअरबीच मन्त्रालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिपत्रमा नर्वे सरकारले ३.६ र युएनडिपीले १ मिलियन डलर योगदान गर्ने उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

नेपालमा महिला, गरिब तथा पिछडिएका समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग लिने सम्झौता भएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए। सम्झौता भएको परियोजना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।

मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिन लागेको राष्ट्रिय कानुनी सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि परियोजनाले सहयोग गर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए। परियोजना मार्फत मुलुकभरका गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनले बताए। 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अध्ययन समिति गठन गर्दै वैदेशिक सहायता नलिने घोषणा गरिसकेको छ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार