गण्डकी प्रदेशले ल्यायो होमस्टे कार्यविधि

Nepal Live

पोखरा– गण्डकी प्रदेशले घरबास (होमस्टे) सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ। 

कम्तीमा ५ घरधनीले सामूहिक रुपमा सञ्चालन गरेको होमस्टेलाई सामुदायिक ग्रामीण होमस्टे, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा निजी स्तरमा सञ्चालित होमस्टेलाई निजी होमस्टेका रुपमा वर्गीकरण गरी कार्यविधि ल्याइएको हो।

प्रदेशभित्रका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने प्रकृतिका ग्रामीण पर्यटन पूर्वाधारको दिगो विकास गर्न, ग्रामीण पर्यटनको माध्यमबाट महिला तथा सबै जातजातिलाई समेट्ने र पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको गण्डकी प्रदेश पर्यटन महाशाखाले जनाएको छ। 

कार्यविधिले होमस्टेमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई पर्यटन सेवामा सहभागी गराई आयवृद्धिका साथै जीवनस्तर उकास्ने, स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने, पर्यटकलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं रमणीय स्थानको जानकारी दिने लक्ष्य राखेको छ। होमस्टेले स्थानीय रीतिरिवाज, कला–संस्कृति र रहनसहनको समेत प्रचारप्रसार गर्ने विश्वास लिइएको छ।

होमस्टेसँगसँगै पर्यटन गतिविधिलाई बढावा दिन पर्यटकको चाहना अनुरुप स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम र परम्परागत खेलमा सहभागी गराउने, उपलब्ध हुने क्षेत्रमा जंगल ट्रेक, इकोट्रेक तथा दृश्यावलोकन जस्ता  कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

होमस्टे सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा समुदायले आवश्यक कागजातसहित ५० रुपैयाँको रसिद काटेर पर्यटन महाशाखा वा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। सामुदायिक होमस्टेको हकमा कम्तीमा ५ जना घरधनीले आ–आफ्नो घरमा सामूहिक रुपमा होमस्टे सञ्चालन गर्न सहमत भएको लिखित प्रतिबद्धता तथा निजी होमस्टेका लागि सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँ पालिकाको सिफारिस ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। 

होमस्टे दर्ता प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

ग्रामीण तथा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्न पाहुनाका लागि छुट्टै १ कोठाको व्यवस्थापन गरी न्यूनतम २ बेड भएको राख्नुपर्ने प्रावधान छ। घरायसी र वातावरणीय सरसफाइको राम्रो व्यवस्था हुनुका साथै शौचालय र स्नानगृहको पनि अनिवार्य व्यवस्था हुनु पर्नेछ। सामुदायिक होमस्टेको हकमा कम्तीमा १ सामुदायिक भवन अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ।

यस्तै, सहरी तथा व्यक्तिगत होमस्टेको सञ्चालन गर्न न्यूनतम ४ बेड र २ कोठाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। साथै, इमेल तथा इन्टरनेटको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने विधिमा उल्लेख छ।

होमस्टे सम्बन्धी नीति निर्माण, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा मापदण्डमा एकरुपता ल्याउन होमस्टे सञ्चालकहरुको प्रदेशस्तरीय होमस्टे एसोसिएसन गठन गरिने प्रावधान समेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।

विकास मगर

मगर नेपाल लाइभका कास्की संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार