ad

२ खर्ब ११ अर्ब ऋण उठाउन न्यायाधिकरण धाउँदै वित्तीय संस्था, १ सय ९८ मुद्दा दर्ता

Nepal Live

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गरेको ऋण जोखिममा परेको छ। ऋण उठाउन नसकेपछि वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुली न्यायाधिकरण धाउने क्रम बढ्न थालेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक साता बाँकी रहँदा १५ वाणिज्य बैंकहरुले ऋण असुली गर्न न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरुले विभिन्न कम्पनीहरुलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन्।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै अग्नि एयर प्रालिसहित २ कम्पनीविरुद्ध ७७ करोड ९४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मागदावी गर्दै ३ वटा वाणिज्य बैंकहरुले संयुक्त रुपमा मुद्धा दर्ता गरेका छन्। मुद्धा दायर गर्नेमा प्रभु बैंक, सनराइज बैंक र सिभिल बैंक रहेका छन्। जनता बैंक नेपालले सपना अटो मोबाइल्स ट्रेडर्स समेत ४ जनाबाट १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने भन्दै मुद्धा दायर गरेको छ।

त्यस्तै बैंक अफ काठमाण्डूले नयाँ बानेश्वर डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालिसहित ७ जनालाई विपक्षी बनाएर ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँको दावी गर्दै मुद्धा दायर गरेको छ।

ऋण असुली गर्न कुन–कुन वित्तीय संस्था पुगे न्यायाधिकरण?

वाणिज्य बैंक:

एनआइसी एसिया बैंक
प्रभु बैंक
माछापुच्छ्रे बैंक
सिभिल बैंक
नबिल बैंक
एनएमबी बैंक 
बैंक अफ काठमाण्डू
एनसिसी बैंक
सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंक
मेगा बैंक नेपाल 
जनता बैंक नेपाल
सेन्चुरी बैंक
लक्ष्मी बैंक 
सनराइज बैंक
ग्लोबल आइएमई बैंक

विकास बैंक:

महालक्ष्मी विकास बैंक
ओम डेभलपमेन्ट बैंक
देव विकास बैंक
लुम्बिनी विकास बैंक

फाइनान्स:

आइसिएफसी फाइनान्स
वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स
युनाइटेड फाइनान्स

ऋण असुलीका लागि चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म १ सय ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधीकरणका श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाले जानकारी दिए। कोइरालाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ सय ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। ‘अघिल्लो वर्षबाट सरेका २ सय ७३ र यस वर्षका १ सय ९८ वटा मुद्दामध्ये ८५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ।’, उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरुले २ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख १५ हजार २ सय १४ रुपैयाँ कर्जा असुली गरिदिन मुद्दा दायर गरेको ऋण असुली न्यायाधीकरणले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उठाउन २०५८ सालमा स्थापना भएको न्यायाधिकरणले २०६० को साउनदेखि कार्यसम्पादन थालेको हो।

ऋण असुल भएको अवस्थामा भने उठेको ऋणको एक प्रतिशत शुल्क न्यायाधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। बैंकले आफूले सक्नेजति धितो लिलाम गरी ऋण असुली गर्न नसकेको खण्डमा मात्र त्यस्ता मुद्दा न्यायाधिकरणमा आउने गरेका छन्।

न्यायाधिकरणमा साँवा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको मुद्दा मात्रै दर्ता हुने गरेको छ।

इशारा कोइराला

आर्थिक बिटकी पत्रकार कोइराला नेपाल लाइभकी संवाददाता हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार