वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको डिमान्ड प्रमाणीकरण शुल्क साउनदेखि बढ्ने

Nepal Live

काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि ल्याउने डिमान्ड प्रमाणीकरणको शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको छ। कतारको दोहा र युएईको आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले छुट्टाछुटै सूचना प्रकाशित गरेर साउन एक गतेदेखि डिमान्ड प्रमाणीकरणको शुल्क वृद्धि भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराएका छन्। 

मागपत्र प्रमाणीकरणमा लाग्ने शुल्क सम्बन्धित देशका रोजगारदाता कम्पनीहरुले नै कामदारको आपूर्ति माग गरेबापत तिर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। गत असार १५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शुल्क वृद्धि गर्ने गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले जानकारी दिए।

१ देखि २५ जना कामदारको डिमान्ड प्रमाणीकरणका लागि ९ सय २० रियाल (नेपाली २८ हजार) दूतावासमा बुझाउनुपर्छ। यस्तै, २६ देखि १ सयभन्दा धेरै कामदारको डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्दा १ हजार १ सय रियाल, १ सय ५० जनामाथिकाको लागि १ हजार २ सय ८० रियाल दूतवासमा तिरेर प्रमाणीकरण लिनुपर्छ। यसरी माग प्रमाणीकरण गर्दा गलत भएमा सच्याउनका लागि ३ सय ८० रियाल तिर्नुपर्ने दूतवासले जनाएको छ।

युएईको हकमा पनि सोही दरमा डिमान्ड प्रमाणीकरण गरेको शुल्क लाग्नेछ। नेपाली दूतावासको शुल्क सोही अनुपातमा दिराममा तोकेको छ। आबुधावीस्थित दूतावासको सूचनामा सोही अनुपातमा शुल्क लाग्ने जनाइएको छ। मलेसिया, ओमन, कुवेत, बहराइन, जोर्डन र साउदीका हकमा पनि क्रमश: डिमान्ड प्रमाणीकरणको शुल्क निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

दूतावासबाट कामदार लैजाने अनुमति कागजात प्रमाणीकरण गर्दा १ सय ५० रियाल तिर्नुपर्ने भएको छ। बैंक काजगात, प्रहरी प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक कागतपत्रका लागि २  सय रियाल र दिराम दूतवासमा तिर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ। यो शुल्क नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट बुधबार पारित भएको हो। 

कतारका हकमा मासिक ८ देखि ९ हजारसम्मको डिमान्ड प्रमाणीकरणका लागि आवेदन पर्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ। यस्तै युएईमा ४ देखि ५ हजार   आवेदन आउँछ।

रोजगारीको खोजीमा कतारमा मासिक ७ हजारभन्दा धेरै युवा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। युएईमा भने करिब ४ हजार कामदार जाने गरेका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार