स‌ंसद्‌मा डा केसीका मागबारे कांग्रेसको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै

Nepal Live

फाइल तस्बिर


काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षा सम्बन्धमा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि आजको संसद् बैठकमा छलफल हुँदैछ।

कांग्रेसले शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिको अन्त्य तथा अनसनरत डा केसीको जीवनरक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि कार्यसूचीमा नपरेपछि बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गराई शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुको माग थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई जानकारी गराएको तर अर्को बैठकमा छलफल हुने बताए पनि कांग्रेसले शुक्रबार नै छलफल हुनुपर्ने अडान राखेपछि  बैठक दु्ईपटक अवरुद्ध भएको थियो।

संसद् सचिवालयले तयार पारेको सोमबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखिएको छ। प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडू प्रस्तावक तथा अतहर कमाल मुसलमान र पार्वती डिसी चौधरी समर्थक छन्।

प्रस्तावमा कांग्रेसले विगतमा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम विधेयक ल्याउन, डा केसीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न, अनशनरत केसीको जीवनरक्षा गर्न माग गरिएको  छ।

सरकारले अनसनरत डा केसीलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राख्ने, स्वास्थ्य उपचारमा कुनै चासो नदेखाउने, मागबारे छलफल नगर्ने गरी गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको कांग्रेसको आरोप छ।

एकातिर अध्यादेश निस्क्रिय पार्ने  र अर्कोतिर अनसनरत डा केसीको अवस्था गम्भीर बनेकोप्रति चासो नदिने सरकारको रबैयाका कारण सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रस्तावक बडूको भनाइ  छ। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७१ मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्तावमा संसद्‌मा बढीमा २ घन्टा छलफल हुन्छ। प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७१ को उपनियम ३ अनुसार संसद्‌मा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सभामुखले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रूपमा नलिन पनि सक्ने व्यवस्था छ। 

महत्वको प्रस्तावकै रूपमा सभामुखले लिएमा मात्र स्वीकृत हुने र सम्बन्धित मन्त्रीसँग सभामुखले परामर्श गरी छलफलको दिन तोक्ने व्यवस्था छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार