ad

स्वीस बैंकमा नेपालीको ३५ अर्ब : गैरकानुनी तर मुलुककै पहुँचबाहिर

Nepal Live

काठमाडौं– स्वीट्जरल्यान्डको केन्द्रीय बैंक (एसएनबी) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उक्त देशका विभिन्न बैंकमा नेपालीको ३२ करोड २८ लाख स्वीस फ्रयाङ्क (हालको औसत विनिमय दर अनुसार ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) निक्षेप रहेको छ। 

बैंकले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त देशका बैंकहरुमा सन् २००८ मा आठ करोड ६२ लाख स्वीस फ्रयाङ्क (करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ) रहेकामा पछिल्लो नौ वर्षमा झन्डै चार गुणाले बढेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार, स्वीस बैंकमा पैसा रहेको देशहरुको सूचीमा नेपाल १०९औं स्थानमा छ। 

स्वीट्जरल्यान्डमा नेपालीको पनि ठूलो रकम रहेको अपुष्ट जानकारी रहेको अवस्थामा यसपटक भने त्यहीँको केन्द्रीय बैंकले सन् २००८ यताको सम्पूर्ण विवरण नै खुलाएको छ। 

यसबीचमा अधिकांशलाई लाग्न सक्छ, उक्त देशमा रकम जम्मा किन गरिन्छ? त्यसरी जम्मा गरिने पैसाको स्रोत के हो? यो कानुनसम्मत हो कि होइन?

कानुनी रुपमा वर्जित 

नेपालको कानुनले नेपाली नागरिकलाई विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्न वर्जित गरेको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले स्पष्ट रुपमा विदेशी बैंकमा रकम राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ मा भनिएको छ–‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन।’

उक्त ऐनले विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक खाता, विदेशस्थित घरजग्गा र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरू जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानीलाई ‘लगानी’ का रुपमा व्याख्या गरेको छ।

तर, नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्तहरू तोक्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ।

यो ऐन विपरीतको कार्य गरेको खण्डमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा पनि विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा अंकुश लगाइएको छ। उक्त ऐनको दफा १६ मा नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको कुनै कम्पनी, संगठित संस्था वा फर्मले विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जस अनुसार, राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरू पालना गरेर मात्र विदेशमा लगानी गर्न पाइन्छ। 

यो ऐन विपरीत कार्य गर्नेमाथि कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गरी बिगोबमोजिमको जरिवानादेखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

रकमको स्रोतमाथि प्रश्न 

करछलीका लागि स्वीट्जरल्यान्ड स्वर्ग अर्थात् ‘ट्याक्स हेवन’ का रुपमा परिचित छ। उक्त मुलुकमा रकम राख्दा स्रोतको खोजी गरिँदैन। संसारका सबै मुलुकमा आर्जित सम्पत्तिमा कर तिर्नुपर्ने र स्रोत पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भएकाले त्यसबाट छुटकारा पाउन ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ। 

यसैको फाइदा उठाउँदै खासगरी अपारदर्शी र बोलीचालीको भाषामा ‘कालो धन’ स्वीट्जरल्यान्डका बैंकहरुमा राख्ने प्रचलन छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा पर्ने, आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति, लागूऔषध कारोबार, आतंकवादी क्रियाकलाप, हुन्डी लगायतबाट आर्जित सम्पत्ति जम्मा गर्न उक्त मुलुकमा सहज मानिन्छ।

एसएनबीकै प्रतिवेदन अनुसार स्विट्जरल्यान्डका बैंकहरूमा विभिन्न मुलुकका नागरिकका मात्रै १० खर्ब ४६ अर्ब स्विस फ्रयाङ्क छ। 

यस्तो रकम जम्मा गर्नेमा विश्वका विकसित मुलुकहरु नै अग्रपंक्तिमा छन्। जसमा क्रमशः बेलायत, अमेरिका, वेस्ट इन्डिज, फ्रान्स लगायत मुलुक छन्। चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाका नागरिकको पनि ठूलो परिमाणमा उक्त मुलुकका बैंकमा रकम छ। 

नेपालको पहुँचबाहिर

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जम्मा गर्न स्वीस सरकारले नै त्यहाँका बैंकहरूलाई कानुनी वैधता दिएकाले उक्त व्यवस्थालाई हस्तक्षेप गर्न सहज छैन। तर, त्यहाँ रकम भएका मुलुकका सरकारहरूले संयुक्त रुपमा दबाव दिन सकेमा सूचना लिन असम्भव भने हुँदैन।

अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंक अन्तर्गतका एक सय ५५ वित्तीय सूचना इकाई (एफआइयू) सम्मिलित संगठन ‘एगमन्ट’ समूह छ। यो संगठनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय आतंकवाद विरुद्ध लड्न केन्द्रीय बैंकहरुलाई सूचना दिन्छ।

स्वीस बैंकमा रहेको ठूलो परिमाणको रकमका सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको एफआइयूले प्राप्त सूचनाका आधारमा एगमन्ट मार्फत दबाव दिएर यथार्थ सूचना र जानकारी माग गर्न सक्छ। 

तर, नेपाल जस्तो कूटनीतिक रुपमा कमजोर मुलुक र त्यसमा पनि एउटा मुलुकले चाहेर मात्रै सूचना पाउन त्यति सजिलो छैन। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल स्वीस बैंकमा रहेको नेपालीको पैसाका सम्बन्धमा बैंक प्रवेश गरिनसकेको बताउँछन्। 

‘यस्तो गतिविधि गैरकानुनी भएकाले हाम्रो अभिलेखमा रहने कुरा भएन’, उनी भन्छन्, ‘थप अध्ययन र अनुसन्धान गरेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो, यो।’ 

कसरी लगिन्छ पैसा?

माथि नै उल्लेख गरियो, विदेशमा लगानी गर्ने विषय नेपालको कानुन विपरीत हो। तर, कसरी पुग्यो त अर्बौंको पैसा स्वीस बैंकमा?

नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै आधा हिस्सा अनौपचारिक (छाया) अर्थतन्त्रभित्र रहेको अनुमान छ। छाया अर्थतन्त्रको तथ्यांक राज्यसँग नहुने भएकाले अनौपचारिक गतिविधिबाट आम्दानी गर्न सहज छ। 

यसबाहेक चोरी तस्करी, लागूऔषध, आतंकवादी तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायराभित्र पर्ने सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट  स्वीस बैंकमा पुग्ने गर्छ।

यस्तो पैसा कतिपय हदमा खुला सिमानाबाट भारतमा र त्यहीँको सञ्जालको प्रयोग गरी स्वीट्जरल्यान्ड पुर्‍याइन्छ। त्यस्तै, आयात/निर्यातमा अधिक बिजकीकरण, हुन्डी लगायतको माध्यमबाट पनि रकम विदेश पुर्यायइने गरिएको छ।

एक अध्ययन अनुसार, नेपालबाट प्रतिवर्ष ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम विभिन्न माध्यमबाट पलायन हुने गरेको छ। यसको केही हिस्सा स्वीस बैंकहरुमा पुग्ने गरेको आकलन गरिन्छ।  

कस्तो मुलुक हो स्वीट्जरल्यान्ड? 

नेपालको सन्दर्भमा बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको निक्षेप राख्दा अनिवार्य रुपमा आयको स्रोत खोल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि आयको स्रोत खोल्नपर्ने आफ्नै खालको कानुनी प्रावधान छन्। 

स्वीट्जरल्यान्ड, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, हङकङ, जर्सी, बर्मुडा, साइप्रस, ताइवान, माल्टा लगायतका मुलुक विश्वका चर्चित ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक हुन्, जहाँ बैंक खाता खोल्दा र रकम जम्मा गर्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्दैन। 

ती मुलुकले आफ्नो कानुनमै बैंकका ग्राहकको सूचना अतिगोप्य राख्ने व्यवस्था गरेका छन्। 

अन्य मुलुकमा बैंकमा पैसा राख्दा ग्राहकले आफ्नो निक्षेपको ब्याज पाउँछन् भने ती मुलुकका बैंकमा पैसा राख्दा उल्टो ग्राहकले आफ्नो निक्षेपको ब्याज बैंकमा बुझाउनुपर्छ।

दबाव बढ्दै 

पछिल्ला वर्षहरूमा ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरुमाथि बैंकमा रकम मौज्दात रहेका ग्राहकहरुबारे सूचना दिन दबाव बढ्दै गएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था दि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एसिया प्यासिफिक समूह (एपिजी) मा पनि पछिल्लो समय यस्ता मुलुकहरुमाथि दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। 

फलस्वरुप पछिल्लो समय ती मुलुक सूचना दिने सवालमा केही लचिलो पनि बन्दै गएका छन्। 

पानामा पेपर्सदेखि प्याराडाइज पेपर्ससम्म 

सन् २०१६ मा सार्वजनिक भएको अनुसन्धानमूलक सनसनीपूर्ण रिपोर्ट पानामा पेपर्सले आर्जित अर्बौं डलर सम्पत्तिको कर छल्ने प्रयोजनले त्यस्तो ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा पुर्‍याई लगानी विस्तार गरिरहेका विश्वभरिका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त विवरणमा १३ नेपाली र दुई अफसोर कम्पनी ठूला करछलीमा मुछिएका उल्लेख थियो। 

पानामा पेपर्स लिक भएपछि धेरै मुलुकका सरकारलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन दबाव परेको छ। 

गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक अर्को सनसनीपूर्ण रिपोर्ट प्याराडाइज पेपर्सले कालो धन सेतो बनाउन प्रयोग गरिने अफसोर रुट प्रयोग गर्दै विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले लगानी विस्तार गरेको विवरण खुलाएको थियो। उक्त रिपोर्टले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीया लगायत पूर्वराष्ट्रप्रमुख, मन्त्री, खेलाडी, कलाकारदेखि विख्यात बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू फेसबुक, एप्पल, नाइकी, माइक्रोसफ्ट लगायतले कर छली गर्न अफसोरमा लगानी गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। 

यस्तै, रिपोर्टमा अफसोर रुट मार्फत नेपालमा लगानी गर्न दुई भारतीय व्यापारीले प्रयास गरेको सार्वजनिक गरिएको थियो। यसमा नेपाली कम्पनी समेत जोडिएको थियो।

सुवास भट्ट

भट्ट नेपाल लाइभका आर्थिक बिटका पत्रकार हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार