सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा ‘तलब’ पाउने भएका छन्।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा–सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहका करिब नौ सय जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा सेवा–सुविधा पाउने भएका हुन्।
दस वटा जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा दस वटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७९ स्थानीय तहमा ६ सय ९७ वटा वडा रहेका छन्।
विधेयक पारित भएसँगै जनप्रतिनिधिले आगामी साउनदेखि सेवा–सुविधा पाउनेछन्। जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको एक वर्षपछि सेवा–सुविधा पाउने भएका हुन्।
कसको सेवा–सुविधा कति?
विधेयक अनुसार, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले मासिक ३६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने उप–संयोजकको ३४ हजार हुनेछ। यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सेवा–सुविधा १२ हजार रुपैयाँ सेवा–सुविधा तोकिएको छ।
नगरपालिकाका मेयरले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ र उपमेयरले ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै, नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुको ११ हजार तोकिएको छ भने नगरसभा सदस्यहरुले मासिक रुपमा ६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार पाँच सय र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ। गाउँपालिकाभित्रका वडाअध्यक्षको १९ हजार तोकिएको छ भने गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुको १० हजार र गाउँसभा सदस्यहरुको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइने रकम पारिश्रमिक नभई सेवा–सुविधा मात्रै भएको जिकिर गरे। उनले संविधानले नै तलब वा पारिश्रमिक नभनी सेवा–सुविधा भनेकाले सोही अनुसार सेवा–सुविधा सम्बन्धी विधेयक बनाइएको उनले बताए।
मन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहका जनप्रतिधिधिहरुको कार्यबोझका आधारमा सेवा–सुविधा निर्धारण गरिएको जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।