कैलाली– अविरल वर्षासँगै बाढी–पहिरोको जोखिम बढेपछि प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले विपद् पूर्वतयारीका लागि ढिलोगरी पहल चालेको छ।
वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले विपद आई लागे पछि मात्र पहल चालेको भन्दै सरोकारवाला निकायले गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक दीपकध्वजजंग कार्कीले बाढी–पहिरोको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारको अग्रसरता चित्तबुझ्दो नभएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी गर्नुका साथै आवश्यक सामग्री प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने थियो। तर, त्यसो गरेको देखिएन।’
शनिबार रातिदेखि निरन्तर परेको पानीका कारण यस प्रदेशमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक घाइते भएका छन्। बाढीका कारण २२ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन्।
प्रदेश सरकारले सोमबार बैठक बसेर विपद् पूर्वको चरण, विपद्को चरण र विपद् पश्चातका चरणका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अध्यक्ष रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा कम्तिमा एक÷एक हेलिप्याड बनाउन नौ वटै जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, सोमबार घर भत्किएर मृत्यु भएकी कैलाली गोदावरी नगरपालिका–९ की ६० वर्षीया दुठा रानाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
साथै, प्रदेशको राजधानी धनगढीमा उद्धार सामग्रीहरु तयारी अवस्थामा राखिनुका साथै विभिन्न मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी मातहतका निकाय र संघसंस्थालाई आपतकालीन खोज र उद्धारका लागि तम्तयार राख्ने निर्णय गरेको छ।
सो बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा प्रदेशका नौ जिल्ला र ८८ वटै स्थानीय तहले हाल गरिरहेको र गर्नुपर्ने पूर्वसावधानी सम्बन्धी जनचेतनामूलक काम, खुला सुरक्षित स्थानको पहिचान एवं व्यवस्था, खोज तथा उद्धार सामग्रीको जोहो, खाद्य, लत्ताकपडा, औषधिको भण्डारण लगायतका काम गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
यस्तै, प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायहरु, रेडक्रस लगायतका संघ–संस्थाहरुले आफू र आफ्ना मातहत रहेका उद्धार क्षमता सामग्री तथा उद्धारकर्मीबारेको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विश्नसिंह थापाले बताए।
यस्तै, प्रदेश ७ को सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश भएका विपद् व्यवस्थापन सम्बद्ध विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश स्तरीय प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।